बजट में केजरीवाल सरकार ने किसानों के लिए की बड़ी घोषणाएं, अब इनको भी मिलेगा योजनाओं का लाभ!

 

नई दिल्ली। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज बतौर वित्त मंत्री वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान विधानसभा में पेश किए। कुल 69,000 करोड रुपए के पेश किए गए बजट में दिल्ली वालों को नई पुरानी सौगात दी गई हैं। वहीं, दिल्ली के किसानों के लिए भी कुछ नई घोषणाएं की गई हैं। बताते चलें कि आम आदमी पार्टी और दिल्ली की सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस करने की मांग को लेकर अड़े किसानों के आंदोलन का पहले से ही समर्थन करती आ रही है। साथ ही वह लगातार किसान आंदोलन के दौरान जरूरी सुविधाओं को भी मुहैया कराती रही है। ऐसे में किसानों का समर्थन हासिल करने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से बजट में भी उनके हित से जुड़ी घोषणाएं की हैं। उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से दिल्ली के घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने वाली बिजली की सब्सिडी का लाभ अब नए रूप में किसानों को उपलब्ध कराने का बजटीय प्रावधान किया है। बजट में कृषि क्षेत्र का विशेष ध्यान रखते हुए उनको इसका लाभ देने की घोषणा की है। सिसोदिया की ओर से बजट में घोषणा की है कि दिल्ली में सभी कृषि उपभोक्ताओं को कनेक्शन के लिए निर्धारित शुल्क में सब्सिडी दी गई है। उन्होंने बताया कि कृषि कनेक्शन के लिए अब तक 105 रुपए प्रति किलोवाट हार्ट्स (केडब्लूएच) प्रति माह निर्धारित शुल्क था। इसको घटाते हुए बजट में घोषणा की जा रही है कि अब किसानों को 105 रुपए की बजाय मात्र 20 रुपए प्रति के केडब्लूएच प्रति माह भुगतान करना होगा। सिसोदिया ने इस तरह की योजनाओं को सुशासन के केजरीवाल मॉडल की विशेषता बताया है। बताते चलें कि दिल्ली सरकार की ओर से उर्जा क्षेत्र के लिए कुल बजटीय प्रावधान 3227.40 करोड रुपए किया है। इसमें से 3090 करोड रुपए बिजली सब्सिडी के रूप में आवंटित करने का बजटीय प्रावधान किया गया है। यह सब्सिडी राशि अभी तक दिल्ली के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक 0 बिल और 201 से 400 यूनिट तक ₹800 की सब्सिडी के अलावा दिल्ली के सिख दंगा पीड़ित परिवारों को 400 यूनिट तक फ्री बिजली का लाभ देने की एवज में आवंटित की जाती रही है। सिसोदिया ने बजट घोषणा करते हुए यह भी बताया कि ‘विशेष बिजली सब्सिडी योजना’ को अदालत परिसर में वकीलों के चैंबर के लिए भी विस्तारित किया गया है। वकीलों को भी अब उनके चेंबर में बिजली की सब्सिडी का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि दिल्ली सौर ऊर्जा नीति के साथ भी किसानों को जोड़ने और उनकी आय को बढ़ाने का काम दिल्ली सरकार ने किया है। विधानसभा में बजट वक्तव्य देते हुए सिसोदिया ने बताया कि किसानों ने ‘मुख्यमंत्री किसान आय बढ़ोतरी योजना’ के अंतर्गत सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए लगभग 200 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई है। उन्होंने बताया कि इस योजना से किसानों को भी बड़ा वित्तीय लाभ हो रहा है।

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