राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक 17 को

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रायपुर, राज्य में तंबाकू उत्पादों का सेवन करने वालों विशेषकर गैर धूम्रपान यानी चबाने वाले तंबाकू के उपयोगकर्ताओं की संख्या सर्वाधिक है। इनमें युवा भी शामिल हैं। इस विषय पर गंभीरता दर्शाते हुए राज्य सरकार ने बीते दिनों तंबाकू युक्त उत्पादों पर नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया है, ताकि छत्तीसगढ़ तंबाकू मुक्त राज्य बन सके। इसी क्रम मे तंबाकू नियंत्रण की दिशा में ठोस कदम उठाने के लिए 17 मार्च शुक्रवार को राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आहुत की गई है। आयोजित होने वाली इस बैठक में एक ओर जहां राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की राज्य में प्रगति की समीक्षा की जाएगी। साथ ही तंबाकू मुक्त राज्य निर्माण की दिशा में रणनीति भी तैयार होगी।
इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्णाय विभाग के अवर सचिव रोमन कुमार गंगाकचूर ने पत्र जारी कर सभी सदस्यों को उपस्थित होने को कहा है। बताते चलें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम और सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के संचालन के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन हुआ और हर तीन माह में मूल्यांकन एवं पर्यवेक्षण किया जाना तय हुआ। समिति की पहली बैठक 21 जनवरी 2015 को हुई थी, जिसमें विभिन्न विभागों को तंबाकू नियंत्रण की दिशा में कार्य एवं जिम्मेदारियां दी गई थी। अपरिहार्य कारणों से आज तक राज्य स्तरीय समिति की बैठक नहीं हुई। मगर राज्य सरकार की तंबाकू नियंत्रण की दिशा में संवेदनशीलता के चलते  समिति की द्वितीय बैठक 17 मार्च को आयोजित होगी। बैठक में सर्वप्रथम पहली बैठक में लिए गए फैसलों और कार्यवाही की समीक्षा की जाएगी। वहीं राज्य में कोटपा अधिनियम 2003 के प्रावधानों एवं तंबाकू धूम्रपान मुक्त राज्य निर्माण को ध्याम में रखते हुए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगआयुक्त कुमाऊॅ मण्डल श्री अरविन्द सिंह ह्यांकी की अध्यक्षता में जमरानी ...बैठक में यह होंगे शामिल- तंबाकू नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की दिशा में विशेष कार्य के लिए छत्तीसगढ़ शासन अंतर्गत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अथवा मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, कृषि विभाग, जनसंपर्क विभाग,  विधि विभाग, गृह, जेल एवं परिवहन विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, श्रम विभाग, कलेक्टर रायपुर एवं बिलासपुर, रेल विभाग तथा राज्य में तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में कार्यरत समाजसेवी संगठन के सदस्य भी शामिल होंगे।

 

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