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इंदौर,। वित्त वर्ष की समाप्ति करीब है। इसीलिए परिवहन व राजस्व विभाग पर भी वसूली का दबाव है। इंदोर संभाग में यात्री और माल वाहनों पर विभाग का 200 करोड़ से ज्यादा बकाया है। इसमें से बड़ी राशि वाहन स्वामियों के विभाग द्वारा दिए गए नोटिस के विरुद्ध कोर्ट में लगाई गई याचिकाओं के चक्कर में अटकी हुई है। जब तक कोर्ट केस का निराकरण नहीं होता, तब तक राशि वसूली मुश्किल हे। इसीलिए शिवराज सरकार ने कोर्ट प्रकरणों का निराकरण तेजी से कराने की दिशा में काम शुरु कर दिया है। राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने विभाग की वसूली भी तेज करने के निर्दश दिए हैं। हाल ही में विधानसभा में वाहनों पर बकाया राशि को लकर जमकर हंगामा मचा मंत्री ने बताया कि इंदौर संभाग में यात्रीवाहनों पर कुल 156.72 करोड़ रुपए बकाया था। इसमें से 98.11 करोड़ की रिकवरी की जा चुकी है। बाकी के 58.61 करोड़ की रिकवलरी के लिए प्रयास जारी हैं।
इसी तरह माल वाहनों पर 304.50 करोड़ रुपया बकाया था। 160.87 करोड़ की वसूली हो चुकी है। 143.62 करोड़ रुपया बकाया है। बताया जा रहा है कि वाहन मालिकों पर कुल 9700 के करीब केस विचाराधीन हैं। इनमें 1499 प्रकरण यात्री वाहनों से संबंधित हैं जबकि 8132 प्रकरण माल वाहनों से संबंधित। परिवहन विभाग द्वारा बकाया वसूली के लिए जिन्हें नोटिस दिए गए थे उनमें से अधिकांश ने तो राशि चुका दी। बाकी नोटिस के खिलाफ कोर्ट में चले गए।
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