एनजीटी के कचरा प्रबंधन संबंधी फैसले पर अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी, कार्ययोजना तैयार करेंगे : मंत्री

 

द ब्लाट न्यूज़ । पश्चिम बंगाल के पर्यावरण मंत्री मानस भुइंया ने सोमवार को कहा कि ठोस और तरल कचरे का निस्तारण करने में राज्य के कथित तौर पर नाकाम रहने के मद्देनजर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के हालिया फैसले पर उन्होंने अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

 

एनजीटी ने पिछले दिनों राज्य पर 3,500 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाते हुए कहा था कि शहरी इलाकों में ठोस और तरल कचरे के निस्तारण को प्राथमिकता देने में सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गयी है।

 

करीब एक महीने पहले ही पर्यावरण मंत्री के रूप में कामकाज संभालने वाले भुइयां ने कहा कि उन्होंने अभी एनजीटी का मूल आदेश नहीं देखा है और अखबार की खबरों से उन्हें व्यवस्था के बारे में पता चला है।

 

उन्होंने कहा, ‘‘मैंने विभागीय अधिकारियों और प्रधान सचिव रोशनी सेन से हालात (कचरा प्रबंधन के) पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। हम पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी जानकारी मांग रहे हैं। पूरे मामले में निगम और शहरी विकास विभाग के विचार महत्वपूर्ण हैं।’’

 

मंत्री ने कहा कि जब उन्हें पूरी जानकारी मिल जाएगी तो वह खामियों से निपटने के लिए ठोस कार्रवाई योजना बनाएंगे और इस बारे में घोषणा करेंगे।

 

 

 

 

एनजीटी के कचरा प्रबंधन संबंधी फैसले पर अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी, कार्ययोजना तैयार करेंगे : मंत्री

 

कोलकाता, 05 सितंबर (वेब वार्ता)। पश्चिम बंगाल के पर्यावरण मंत्री मानस भुइंया ने सोमवार को कहा कि ठोस और तरल कचरे का निस्तारण करने में राज्य के कथित तौर पर नाकाम रहने के मद्देनजर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के हालिया फैसले पर उन्होंने अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

 

एनजीटी ने पिछले दिनों राज्य पर 3,500 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाते हुए कहा था कि शहरी इलाकों में ठोस और तरल कचरे के निस्तारण को प्राथमिकता देने में सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गयी है।

 

करीब एक महीने पहले ही पर्यावरण मंत्री के रूप में कामकाज संभालने वाले भुइयां ने कहा कि उन्होंने अभी एनजीटी का मूल आदेश नहीं देखा है और अखबार की खबरों से उन्हें व्यवस्था के बारे में पता चला है।

 

उन्होंने कहा, ‘‘मैंने विभागीय अधिकारियों और प्रधान सचिव रोशनी सेन से हालात (कचरा प्रबंधन के) पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। हम पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी जानकारी मांग रहे हैं। पूरे मामले में निगम और शहरी विकास विभाग के विचार महत्वपूर्ण हैं।’’

 

मंत्री ने कहा कि जब उन्हें पूरी जानकारी मिल जाएगी तो वह खामियों से निपटने के लिए ठोस कार्रवाई योजना बनाएंगे और इस बारे में घोषणा करेंगे।