लखनऊ: संघों के पदाधिकारियों के स्थानांतरण पर जताया आक्रोश

द ब्लाट न्यूज़ संघों के मान्यता प्राप्त पदाधिकारियों के स्थानांतरण किये जाने पर संघ में आक्रोश व्याप्त हो गया है। बुधवार को कर्मचारी-शिक्षक संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर मोर्चे के सभी घटक संगठनों के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ प्रदेश सरकार द्वारा जारी वार्षिक स्थानान्तरण नीति के अंतर्गत 12 सरकारी कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के पदाधिकारियों के स्थानांतरण किये जाने पर कर्मचारी सेवा संघों द्वारा भारी आक्रोश व्यक्त करते हुए  मुख्यमंत्री से तत्काल निरस्त करने के लिए अपील की।वहीं मोर्चें के अध्यक्ष वीपी मिश्र की अध्यक्षता में आवश्यक बैठक आहूत की गयी जिसमें मोर्चें के सभी घटक संगठनों के पदाधिकारियों ने एक स्वर से सरकार की कर्मचारी विरोध नीतियों पर आक्रोश व्यक्त करते कहा कि विगत 3 दशक से अधिक समय से सरकारी सेवकों के मान्यता प्राप्त सेवा संघ के अध्यक्ष,सचिव, जिनमें जिला शाखाओं के अध्यक्ष एवं सचिव भी सम्मिलित हैं, के स्थानांतरण उनके द्वारा संगठन में पदधारित करने की तिथि से 2 वर्ष तक न किए जाएं।

यदि स्थानांतरण किया जाना अपरिहार्य हो तो स्थानांतरण के लिए प्राधिकृत अधिकारियों से एक स्तर उच्च अधिकारी का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए। जिला शाखाओं के पदाधिकारियों के स्थानांतरण प्रकरणों पर जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए,जो प्राविधानिक है। मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि वर्तमान स्थानांतरण नीति 2023-24 में पूर्व की परंपरा को तोड़ते हुए सरकारी सेवकों के मान्यता प्राप्त सेवा संघ के प्रदेश,मंडल,जिला स्तर के अध्यक्ष एवं सचिव के स्थानांतरण उनके द्वारा संगठन के पदधारित करने की तिथि से 2 वर्ष तक न किए जाएं।

बैठक में प्रमुख रूप से सुरेश कुमार रावत अध्यक्ष, अतुल मिश्र महामंत्री राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ,सतीश कुमार पाण्डेय अध्यक्ष , राम राज दूबे महामंत्री राज्य कर्मचारी महासंघ ,अवधेश कुमार सिंह , भारत सिंह यादव , संदीप बडौला, राम कुमार धानुक, राकेश यादव, संजय शुक्ला, राजीव तिवारी, राम मनोहर कुशवाहा, जीएम सिंह, अनुराग मिश्र, शोभनाथ, अनिल कुमार, मृत्युंजय मिश्र, अमित कुमार शुक्ला, प्रवीन नाथ द्विवेदी, सै कैसर रजा, अमरेन्द्र दीक्षित आदि कर्मचारी प्रतिनिधि उपस्थित हुए साथ ही यह सुनिश्चित किया गया कि आज गुरूवार को प्रदेश के अन्य कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ पुन: बैठक कर प्रश्नगत जारी स्थानान्तरण नीति में मोर्चे एवं सेवा संघों की मांग के अनुसार आन्दोलन की घोषणा की जायेगी।