अभिभावक संघ ने प्रशासन को दिया ज्ञापन

हरदोई।प्राइवेट स्कूलों द्वारा स्कूल फीस, बस फीस में बढोत्तरी,किताबों-कापियों को मनमाने दामों पर बेचने को लेकर अभिभावकों की शिकायतों पर स्कूल मैनेजमेंट पर शिकंजा कसेगा। अभिभावक संघ के ज्ञापन पर जिला प्रशासन ने प्राइवेट स्कूलों से जबाब माँगा है।अभिभावक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल आज सोमवार को जिला विद्यालय निरीक्षक वी के दुबे से मिला। प्रतिनिधिमंडल में राकेश पाण्डेय, गोपाल द्विवेदी, दानिश किरमानी, कुलदीप द्विवेदी, सुनील सिंह सोमवंशी व नवल किशोर शामिल रहे।अभिभावक संघ ने गये ज्ञापन में कहा है कि उत्तरप्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र (शुल्क विनिमयन) अधिनियम 2018 के अनुरूप जिला शुल्क नियामक समिति द्वारा अनावश्यक रूप से और नियम विरुद्ध शुल्क बढ़ाने वाले विद्यालयों की फीस वृद्धि पर रोक लगाई जाये। उन पर विधेयक के अनुरूप दण्ड लगाकर कठोर कार्यवाही की जाये।

गौरतलब हो कि कोई भी निजी स्कूल अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार केवल जिला शुल्क नियामक समिति की अनुमति के बाद ही फीस वृद्धि कर सकता है और ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की अधिकतम (2.57%) + 5% तक ही मान्य है। स्कूलों को फीस वृद्धि के औचित्य को भी स्पष्ट करना पड़ेगा। जबकि कई स्कूलों ने बिना समिति के अप्रूवल से फीस वृद्धि प्रभावी कर दी है।

दिए गए ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि विधेयक के अनुसार कोई भी स्कूल किसी निर्धारित दुकान से स्कूल ड्रेस तथा किताबें आदि खरीदने पर बाध्य नहीं कर सकता है जबकि शिकायते मिल रही हैं कि सेंट जेम्स, बाल विद्या भवन, सेंट जेवियर्स, सनबीम पब्लिक स्कूल, सेंट जेम्स, जयपुरिया  तथा अन्य कई स्कूल अभिभावकों को केवल बताई गई दुकान से ड्रेस और किताबें खरीदने पर बाध्य किया है। साथ ही किताबों पर अनुचित रेट प्रिन्ट कराकर अभिभावकों को काफी मंहगी दरों पर पुस्तकें दी जा रही हैं और पुस्तकों का पूरा सेट लेने को बाध्य किया जा रहा है। इसको लेकर कड़ी कार्यवाही की माँग की है।ज्ञापन में कोरोना काल में ली गई फीस का 15% वापसी अथवा समायोजित करने के निर्देश का मामला भी उठाया गया है। कहा है कि किसी भी स्कूल ने इस निर्देश का पालन नहीं किया है। माँग की है कि इसको तत्काल रूप से लागू कराया जाए। जिला विद्यालय निरीक्षक ने 28 फरवरी 2023 को ही एक पत्र जारी कर सभी स्कूलों से कोरोना काल मे वसूली गयी फीस का 15% चालू सत्र में समायोजित का निर्देश दे रखा है।अभिभावक संघ के अध्यक्ष गोपाल द्विवेदी ने बताया कि जिला विद्यालय निरीक्षक वी के दुबे ने ज्ञापन के मुद्दों को लेकर सभी प्राइवेट स्कूलों से जबाब तलब करने कर लिया है। बताया कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला विद्यालय निरीक्षक जिला शुल्क नियामक समिति के पदेन सचिव है। यह समिति प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने के लिये पूरी तरह सक्षम है। समिति नियमो का उल्लंधन करने वाले स्कूलों पर भारी अर्थदंड लगा सकती है।