प्रधान क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ ने सीडीओ को सौंपा ज्ञापन

THE BLAT NEWS;

उरई। बीडीसी को शासन द्वारा जो अधिकार व शासनादेश जारी किये गये है। उनका उन्हें जमीनी स्तर पर कोई लाभ नहीं मिल रहा है। प्रधान संघ की तरह बीडीसी पदाधिकारियों को भी ब्लाक मीटिंग में आमंत्रित किया जाना  चाहिए एवं विकास कार्योें में सहभागी बनाया जाये जिससे वह अधिकारों से वंचित न रह पायें। बीडीसी भी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। प्रधानों की तरह बीडीसी को भी संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ है।प्रधान क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ ने गुरूवार को बीडीसी सदस्यों की समस्याओं को देखते हुए मुख्य विकास अधिकारी को पांच सूत्रिय ज्ञापन सोंपते हुए बताया कि बीते वर्ष 16 दिसम्बर 2021 में अपर मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन ने पत्र के माध्यम से प्रतिवर्ष बीडीसी की 6 बैठक का आदेश दिया था। जिसमें प्रति बैठक का 1000 रूपया व 3 लाख रूपया दुर्घटना बीमा दिया जाना है। मगर इनमें किसी भी निर्देश का पालन नहीं हो पा रहा हैउन्होंने कहा कि अपर मुख्य सचिव द्वारा 7 अप्रैल 2022 में बीडीसी के हित में दिए गये निर्देश के अनुसार आय, निवास, प्रमाण पत्र भी मान नहीं किए जा रहे है। ग्राम निधि का 30 प्र्रतिशत व ग्राम पंचायतों के विकास कार्याें की स्वीकृति क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा की जाने की बात की गई थी। क्षेत्र पंचायतों सदस्यों द्वारा कार्य योजना की सी0डी0 व भत्ता की बात की गई थी। वह भी पूर्ण नहीं की गई। बीडीसी सदस्यों ने कहा कि जिस तरह प्रधान संघ के पदाधिकारियों को ब्लाक मीटिंग में आमंत्रित किया जाता है। उसी तरह बीडीसी पदाधिकारियों को भी आमंत्रित किया जाये। संविधान संशोधन के तहत बीडीसी सदस्य भी पंचायती राज व्यवस्था का एक महत्व पूर्ण अंग है। यह अधिकार उसी प्रकार प्राप्त हुआ जिस प्रकार प्रधानों को हुआ उन्होंने मांग की है कि बीडीसी सदस्यों को उनके अधिकारों से वंचित न किया जायें विकास के कार्यों में उन्हें भी सहभागी बनाया जाये। इस मौके पर क्षेत्र पंचायत सदस्य छिरावली एवं बीडीसी संघ के जिलाध्यक्ष देवेन्द्र सिंह यादव, राघवेन्द्र, मोहित गोस्वामी, नीरज कुशवाहा, विनोद कुमार, राजबहादुर, सुनील कुमार, भानु आदि लोग मौजूद रहे।