एसओजी जांच में संजीवनी घोटाले में प्रमाणित हुआ है

THE BLAT NEWS:

जयपुर । सीएम अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह पर पलटवार करके आरोप लगाया है कि केन्द्रीय मंत्री शेखावत संजीवनी को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड घोटाले के मामले में जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं जबकि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के अनुसंधान में अन्य गिरफ्तार किए जा चुके अभियुक्तों के समान धाराओं में ही उनके ऊपर जुर्म प्रमाणित हो चुका है. वो स्वयं इस बात को अच्छे से जानते हैं ।गहलोत ने कहा कि वो जानते हैं कि 1 लाख से अधिक पीडि़तों की जिंदगीभर की जमापूंजी के करीब 900 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को संजीवनी सोसाइटी ने लूटा है. इस मामले में प्रोपर्टी अटैच करने के अधिकार स्ह्रत्र के पास ना होकर प्रवर्तन निदेशालय के पास हैं. एसओजी ने गत 2 वर्षों में ईडी को 5 बार संजीवनी सोसाइटी से जुड़ी प्रोपर्टी अटैच करने का आग्रह किया है परन्तु देशभर में विपक्षी नेताओं के घर छापे मारने वाली श्वष्ठ ने अभी तक कार्रवाई कर संजीवनी घोटाले के आरोपियों की प्रोपर्टी तक अटैच नहीं की है ।उन्होंने कहा कि केन्द्रीय मंत्री हैं, यदि बेकसूर हैं तो गरीबों का पैसा वापस दिलवाने के लिए आगे क्यों नहीं आते? सेंट्रल रजिस्ट्रार ने इस मामले में एक लिच्डिेटर नियुक्त किया है परन्तु वो तब ही पीडि़तों का पैसा लौटा पाएगा जब संजीवनी सोसाइटी की प्रोपर्टी अटैच होकर वहां से पैसे की रिकवरी होगी. केन्द्र सरकार को इस मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जिसमें राजस्थान सरकार पूरा सहयोग करेगी ।Image result for एसओजी जांच में संजीवनी घोटाले में प्रमाणित हुआ है गजेन्द्र सिंह शेखावत का जुर्म- अशोक गहलोत
उन्होंने कहा कि संजीवनी घोटाला पीडि़त संघ के लोग करीब 6 महीने पहले जयपुर में मुख्यमंत्री निवास एवं 2 दिन पहले जोधपुर सर्किट हाउस में मेरे से मिले थे । उनकी बातें सुनकर मैं भी भावुक हो गया कि किस प्रकार उन्हें झांसे में लेकर उनकी मेहनत की जमा पूंजी लूटी गई । कई पीडि़तों के तो करोड़ों रुपये इस घोटाले में डूब गए हैं । मेरे पास सभी पीडि़तों की बातों की वीडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें उनका दर्द फूट रहा है. अगर नैतिक साहस है तो गजेन्द्र सिंह को उनकी बातें सुननी चाहिए और समझना चाहिए कि उन्होंने कितना बड़ा अपराध किया है. केन्द्रीय मंत्री होने के नाते श्वष्ठ से अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं करवा पाए इसका जवाब जनता को देना होगा. राजस्थान सरकार पीडि़तों को इंसाफ सुनिश्चित करने के लिए लगातार ईडी से संपर्क साधेगी ।

 

 

 

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