मऊ: मासिक समीक्षा बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न कर करेत्तर राजस्व वसूली

THE BLAT NEWS:
मऊ। गुरूवार को जिलाधिकारी अरुण कुमार की अध्यक्षता में कर करेत्तर राजस्व वसूली एवं अन्य राजस्व कार्यो की मासिक समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कर प्राप्तियो पर विभागवार समीक्षा की गई। इस दौरान व्यापार कर,स्टांप शुल्क, आबकारी, विद्युत, परिवहन, खनन आदि में लक्ष्य के सापेक्ष कम प्राप्तियो पर जिलाधिकारी ने इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने तहसील वार आर.सी. वसूली की समीक्षा के दौरान लक्ष्य के सापेक्ष कम वसूली पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए समस्त तहसीलदारो को अगले 1 महीने में आर.सी. वसूली में सुधार लाने के निर्देश दिए। अन्यथा के स्थिति में प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने की चेतावनी भी दी। उन्होंने अमीन वार आरसी वसूली की नियमित समीक्षा करने के साथ ही सभी आरसी को ऑनलाइन करने के भी निर्देश समस्त उप जिलाधिकारियों को दिए। जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियो को संबंधित तहसीलों में बिना एनओसी के संचालित ईट भट्टों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को भी कहा।जनपद स्तर पर 10 बड़े बकायेदारों से वसूली की चर्चा के दौरान जिलाधिकारी ने सभी तहसीलों में वसूली की स्थिति ठीक ना पाए जाने पर तहसीलदारो को इन में सुधार लाने को कहा। जन शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सभी शिकायतों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारित करने साथ ही संतोषजनक रिपोर्ट लगाने को कहा। इसके लिए उन्होंने समस्त उप जिला अधिकारियों (न्यायिक) को प्रतिदिन असंतोषजनक निस्तारण वाले शिकायतों के शिकायतकर्ता से बातचीत कर उससे फीडबैक लेने की व्यवस्था भी समस्त तहसीलों में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राजस्व वादों के निस्तारण की स्थिति की समीक्षा के दौरान उप जिलाधिकारी (न्यायिक) मधुबन की स्थिति अत्यंत खराब पाए जाने पर जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी (न्यायिक) मधुबन के खिलाफ विभागीय कार्यवाही हेतु शासन को पत्र लिखने के निर्देश दिएकृषि एवं आवासीय भूमि आवंटन में समस्त तहसीलों की स्थिति अत्यंत खराब पाए जाने पर जिलाधिकारी ने शून्य स्थिति वाले तहसीलों के उप जिलाधिकारियों को चेतावनी पत्र जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्धारित समय सीमा के अंदर ही जाति एवं आय प्रमाण पत्र जारी करने के भी निर्देश दिए। जाति प्रमाण पत्र जारी करने की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि पूर्व में जारी प्रमाण पत्रों के आधार पर प्राप्त आवेदन पत्रों को अकारण अस्वीकृत न किया जाए। उन्होंने नए जाति प्रमाण पत्र जारी करने के पूर्व पूरी जांच करने के भी निर्देश दिए। स्वामित्व योजना की समीक्षा के दौरान उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों को सर्वे का कार्य ठीक ढंग से पूर्ण करने को कहा जिससे बोर्ड द्वारा पुनः जांच हेतु सर्वे रिपोर्ट वापस ना भेजी जाए। बैठक के दौरान ही कुछ लेखपाल एवं कानूनगो द्वारा गलत रिपोर्ट लगाने का मामला संज्ञान में आने पर जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों को क्षेत्र में कार्यरत लेखपाल एवं कानूनगो द्वारा गलत रिपोर्ट लगाने पर कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही एफआईआर दर्ज कराने के भी निर्देश दिए।।बैठक में जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, अंश निर्धारण,वरासत अभियान आदि की भी विस्तृत समीक्षा की। बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी भानु प्रताप सिंह, नगर मजिस्ट्रेट नीतीश कुमार सिंह, जिला आबकारी अधिकारी जेजे प्रसाद, समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त तहसीलदार सहित अन्य सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।