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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बुधवार को जारी किए गए बजट से राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने अपनी निराशा जाहिर की है।परिषद ने बजट में पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा न किए जाने के कारण बजट को कर्मचारी हितों के प्रतिकूल बताया है । वहीं परिषद के महामंत्री अतुल मिश्रा और प्रमुख उपाध्यक्ष सुनील यादव ने कहा कि कर्मचारियों की मांग थी कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए ,10 लाख तक की आय तथा पेंशन को आयकर से मुक्त किया जाए, लेकिन कर्मचारियों की इन मांगों पर बजट में कोई घोषणा नहीं की गई, इसलिए कर्मचारियों के लिए यह बजट आशा के विपरीत रहा है ।
बजट में टैक्स फ्री इनकम को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख किया जाना थोड़ा राहत जरूर देगा । परिषद ने कहा कि मेडिकल रीइंबर्समेंट (चिकित्सा प्रतिपूर्ति) को टैक्स फ्री किया जाना चाहिए ।जिससे यह किए हुए व्यय की प्रतिपूर्ति है इसलिए यह इनकम का पार्ट नहीं हो सकता ।श्री मिश्र ने कहा कि स्थाई रोजगार सृजन की दिशा में कोई योजना ना होने पर भी चिंता व्यक्त की है परिषद के अनुसार निजी करण की योजनाएं कभी भी देश हित में नहीं हो सकती।इसलिए सरकार को स्थाई रोजगार की दिशा में बजट बढ़ाना चाहिए ।
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