डूसिब की खाली जमीनों की रिपोर्ट 15 दिन में तैयार हो : सिसोदिया

द ब्लाट न्यूज़ दिल्ली सरकार दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) की खाली पड़ी जमीन और भवन संपत्तियों का ऑडिट करवाएगी। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अधिकारियों को इस संबंध में 15 दिनों में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं।

अधिकारियों को प्राथमिकता के साथ एक ऑनलाइन कंप्यूटर इन्वेंट्री सिस्टम स्थापित करने को भी कहा गया है। इस ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम में डूसिब की खाली भूमि और भवन संपत्ति की मौजूदा स्थिति का जियो कोऑर्डिनेट, फोटो, अवैध कब्जे पर रिपोर्ट आदि के साथ हर संपत्ति का पूरा विवरण होगा। इससे सरकारी जमीन पर अतिक्रमण गतिविधियों को ट्रैक करने और रोकने में मदद मिलेगी। बता दें कि सिसोदिया ने आम जनता द्वारा बताए गए कुछ अतिक्रमण और अवैध भूमि अधिग्रहण के मामलों का संज्ञान लेते हुए यह आदेश जारी किया है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण और अवैध कब्जा एक गंभीर मामला है और इन्हें हटाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि डूसिब को निर्देश दिया गया है कि वह सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करे और डूसिब की खाली जमीन और भवन संपत्ति की स्थिति को नियमित रूप से अपडेट करने के लिए एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करे, जिसमें जियो-कोऑर्डिनेट, फोटो, रिपोर्ट, अतिक्रमण और अवैध कब्जा, प्रभारी अधिकारी का विवरण जैसी व्यापक जानकारी शामिल हों।

उन्होंने कहा कि यह प्रणाली हमें सरकारी भूमि पर होने वाली सभी गतिविधियों पर नजर रखने और किसी भी अतिक्रमण के मामले में त्वरित कार्रवाई करने में मदद करेगी। इसके साथ ही डूसिब के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे डूसिब की मौजूदा संपत्तियों का थर्ड पार्टी ऑडिट कर प्राथमिकता के आधार पर 15 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपें।