द ब्लाट न्यूज़ । केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को कहा कि पिछले आठ साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्याणकारी योजनाएं वोट बैंक के बारे में सोचे बिना जरूरतमंदों तक पहुंचाई गयीं।
विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों और पंचायती राज संस्थानों, जिला विकास परिषदों, प्रखंड विकास परिषदों तथा नगर पालिक परिषद के अध्यक्ष और सदस्यों के साथ यहां बैठकों को संबोधित करते हुए केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री ने कहा कि सभी गरीब-हितैषी और जनकल्याण योजनाएं इस तरह से तैयार की गयी हैं कि जरूरतमंदों तक या कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचें और इसमें जाति, धर्म या वोट बैंक के बारे में विचार नहीं हो।
उन्होंने कहा कि यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धांत के अनुरूप है जिसमें अंतिम व्यक्ति के विकास की परिकल्पना की गयी है।
पंचायती राज संस्थानों और उनके प्रतिनिधियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्याण योजनाओं का संदेशवाहक बताते हुए सिंह ने कहा कि पंचों, सरपंचों और ब्लॉक तथा जिला स्तर के चुने हुए प्रतिनिधियों के पास कतार में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने में अलग भूमिका निभाने का अवसर है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब मई 2014 में शासन संभाला था तो देश की करीब आधी आबादी के पास शौचालयों, आवास, टीकाकरण, बिजली कनेक्शन और बैंक खातों जैसी सुविधाएं नहीं थीं।
कार्मिक मंत्रालय के बयान के अनुसार मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने ‘सबका प्रयास’ के साथ पिछले आठ साल में कई योजनाओं को पूरा किया है और ‘अमृत काल’ के अगले 25 वर्ष में दुनिया को भारत का अग्रणी देश बनाने का नया संकल्प लिया गया है।