द ब्लाट न्यूज़ । सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कहा कि उच्चतम न्यायालय में 71 हजार से अधिक मामले लंबित हैं जिनमें 10,491 मामले दस साल से अधिक समय से लंबित हैं।
विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रीजीजू ने एक सवाल के लिखित जवाब में उच्च सदन को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दो अगस्त 2022 तक की स्थिति के अनुसार उच्चतम न्यायालय में कुल 71,411 मामले लंबित हैं जिनमें 56,365 सिविल मामले हैं जबकि 15,076 आपराधिक मामले हैं।
उन्होंने बताया कि 42,816 मामले पांच साल से कम समय से लंबित हैं जबकि 18,134 मामले पांच से दस साल के बीच के समय से लंबित हैं। इसके अलावा 10,491 मामले दस साल से अधिक समय से लंबित हैं।
उन्होंने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कहा कि 2016 में विभिन्न उच्च न्यायालयों में 40,28,591 मामले लंबित थे जो इस साल 29 जुलाई तक बढ़कर 59,55,907 हो गए।
वर्ष 2016 में जिला एवं अधीनस्थ अदालतों में 2.82 करोड़ से अधिक मामले लंबित थे और इस वर्ष लंबित मामलों की संख्या 4.24 करोड़ से अधिक हो गई।