प्लास्टिक विकल्प मेले के दौरान राउंड टेबल कांफ्रेंस का आयोजन…

द ब्लाट न्यूज़ । दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में आज त्यागराज स्टेडियम में चल रहे तीन दिवसीय मेले के अंतिम दिन राउंड टेबल कांफ्रेंस का आयोजन किया गया। इस राउंड टेबल कांफ्रेंस के दौरान डीपीसीसी, एमसीडी, राजस्व विभाग, कानूनी विशेषज्ञों, औद्योगिक संघ, बाजार व्यापारी संघों, स्टार्टअप, स्वयं सहायता समूह आदि के अधिकारी और प्रतिनिधि शामिल रहे। इस राउंड टेबल कांफ्रेंस में सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्पों के बारे में सभी मौजूद पैनेलिस्ट के साथ चर्चा की गई।

राउंड टेबल कांफ्रेंस के बाद स्टेडियम में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए पर्यावरण मंत्री ने बताया कि दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण के खिलाफ़ केजरीवाल सरकार निरंतर कार्य कर रही है। प्रदूषण को बढ़ावा देने में सिंगल यूज प्लास्टिक भी एक एहम भूमिका निभाता रहा हैं। ऐसे में सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग को रोकने के लिए जागरुकता अभियान जरूरी है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए दिल्ली सरकार ने त्यागराज स्टेडियम में तीन दिवसीय प्लास्टिक विकल्प मेले का आयोजन किया गया ताकि आम जनता के बीच सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्पों को प्रोत्साहन दिया जा सके।

आज मेले के अंतिम दिन राउंड टेबल कांफ्रेंस के दौरान सभी पैनेलिस्ट से चर्चा करते हुए यह देखा गया है की आम जनता में ही नहीं बल्कि औद्योगिक संघो में भी प्लास्टिक बैन को लेकर काफी सारे प्रश्न है। लोगों को लगता है कि एसयूपी वस्तुओं पर प्रतिबंध का मतलब प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध है और यही कारण है कि जनता के बीच जागरूकता पैदा करने की तत्काल आवश्यकता है।

इसलिए दिल्ली में आज से जागरूकता अभियान शुरू किया जाएगा ताकि लोगो को बैन हुए प्लास्टिक वस्तुओ के बारे में सही जानकारी साझा की जा सकें। इसके साथ साथ एनफोर्समेंट के कार्यो में लगी टीमों के लिए भी एक ट्रेनिंग सेशन आयोजित किया जाएगा ताकि प्रतिबंध को लागू करते समय टीम के बीच भी कोई भ्रम न रहे और अगर किसी भी कंपनी या उत्पादक पर यदि उन उत्पादों को लेकर कार्रवाई की जाती है जो प्रतिबंधित नहीं है, तो दिल्ली सरकार उनकी शिकायत दर्ज करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करेगी।

उन्होंने बताया कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक के विकल्पों पर कम कर रहे उत्पादकों और स्टार्ट-अप्स को कच्चे माल के लिए अधिक जीएसटी देना पड़ रहा है, इसके लिए दिल्ली सरकार केंद्र को जीएसटी दर कम करने के लिए अनुरोध पत्र लिखेगी। इसके साथ ही दिल्ली सरकार की पर्यावरण विभाग की वेबसाइट पर प्रतिबंधित एसयूपी वस्तुओं, उनके विकल्पों और विकल्पों के निर्माण के लिए कच्चे माल के स्रोतों से संबंधित सभी जानकारी शामिल होगी। और यदि सिंगल यूज़ प्लास्टिक से सम्बंधित किसी भी व्यक्ति को और अधिक जानकारी चाहिए हो या कोई संदेह हो तो वह दिए गए ईमेल भी मेल कर सकते है।

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सभी से अपील करते हुए कहा की सिंगल यूज प्लास्टिक के अन्य विकल्प का उत्पादन करने वाले स्टार्ट-अप्स/उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए सरकार के साथ अपना हाथ मिलाएं और नागरिकों को दिल्ली को प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने के लिए एसयूपीएस के विकल्पों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें।