प्रदेश में हर साल दो लाख रोजगार देने का लक्ष्य…

-प्रदेश में जल्द ही सी और डी ग्रुप की भर्तियां निकाली जाएंगी

द ब्लाट न्यूज़ । मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में हर साल दो लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य सरकार ने तय किया है। जल्द ही सी और डी ग्रुप की भर्तियां निकाली जाएंगी। इसके अलावा प्रदेश सरकार की ओर से एक लाख लोगों का कौशल विकास कर उन्हें विदेश में रोजगार के लायक बनाने की रूपरेखा तय की जाएगी। औद्योगिक उत्पादन लागत बढ़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उत्पादन की पूरी प्रक्रिया मांग और आपूर्ति पर निर्भर होती है, जिसका नियंत्रण सरकार के हाथ में नहीं होता। उन्होंने कहा कि हम टैक्स और रेवेन्यू में रियायत दे सकते हैं। परिवहन लागत को कम करने के लिए सड़क का बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने ये बातें बृहस्पतिवार को होटल लीला में मारुति के खरखौदा में स्थापित होने वाले नए प्लांट को लेकर हुए समझौते के बाद आयोजित पत्रकारवार्ता के दौरान कहीं। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने का कि रियल एस्टेट सेक्टर और आटोमोबाइल सेक्टर साथ-साथ चल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘मारुति इज गुरुग्राम एंड गुरुग्राम इज हरियाणा’। हरियाणा मारुति से अलग नहीं है। प्रदेश में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने में एचएसआइआइडीसी बड़ी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने बताया कि सोनीपत के खरखौदा में 3200 एकड़ में विकसित की जा रही है। इस आइएमटी में 1000 एकड़ प्लाट का आवंटन किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि एनहांसमेंट पालिसी में बड़ा बदलाव किया गया है। इस शुल्क की सीमा निर्धारित कर दी गई है। संभावित शुल्क से ज्यादा राशि सरकार द्वारा वहन की जाएगी। इसी कड़ी में सरकार ने औद्योगिक इकाइयों को 15 हजार करोड़ रुपये की राशि के प्लाट आक्शन के माध्यम से बेचे गए हैं। बेरोजगारी दर पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार बेरोजगारी दर को कम करने की दिशा में गंभीरता से प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सीएमआइई नाम की एक एजेंसी ने अपनी एक साल पुरानी रिपोर्ट में बेरोजगारी का आंकड़ा 10 से 14 प्रतिशत के बीच दिखाती है। वहीं अगले वर्ष यह आंकड़ा 32 से 34 प्रतिशत तक पहुंच जाता है, जोकि किसी तरह से वास्तविकता के नजदीक नहीं है। प्रदेश श्रम विभाग के आंकड़े के अनुसार प्रदेश में आठ से नौ प्रतिशत बेरोजगारी दर है, जबकि परिवार पहचान पत्र द्वारा घर-घर जाकर बेरोजगारों की पहचान को लेकर किए जा रहे सर्वे में बेरोजगारी का आंकड़ा साढ़े छह से सात प्रतिशत आया है।