बिजली कर्मियों का कार्य बहिष्कार शुरू

THE BLAT NEWS:

लखनऊ। विशेष संवाददाता:बिजली कर्मियों की तीन दिवसीय सांकेतिक हड़ताल के मुद्दे पर टकराव की स्थिति बरकरार है। एक ओर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने ऊर्जा मंत्री के साथ हुए समझौते की शर्तें न माने जाने के विरोध में गुरुवार रात 10 बजे से हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हस्तक्षेप की अपील की है। वहीं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने चेताया है कि विद्युत व्यवधान उत्पन्न करने व कानून हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। सभी डिस्काम में हड़ताल के दौरान छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं। प्रशासन को अलर्ट किया गया है। मंडलायुक्त व डीएम विद्युत व्यवस्था की मॉनीटरिंग करेंगे।विद्युत कर्मियों का कार्य बहिष्कार बुधवार को आरंभ हो गया। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने कहा कि ऊर्जा मंत्री ने तीन दिसंबर को हुए समझौते में 15 दिन का समय दिया था। मगर 112 दिन बीत जाने के बाद भी उस दिशा में कोई पहल नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा निगमों की हठधर्मिता के चलते कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने को बाध्य किया जा रहा है। दुबे ने कहा कि विद्युत कर्मियों व अभियंताओं की राष्ट्रीय समन्वय समिति (एनसीसीओईईई) के आह्वान पर 16 मार्च को देश के सभी प्रांतों में यूपी के बिजली कर्मियों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे।ओबरा-अनपरा इकाइयां एनटीपीसी को देने का विरोध:

उन्होंने कहा कि ओबरा व अनपरा की 800-800 मेगावाट की नई इकाइयों को उत्पादन निगम से छीनकर एनटीपीसी को दिए जाने का भी हम विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि यह इकाइयां आज भी सबसे सस्ती बिजली का उत्पादन विभाग के लिए कर रही हैं। दुबे ने आरोप लगाया कि पारेषण का निजीकरण रोकने सहित अन्य मांगों के समाधान की जगह बिजली कर्मियों को पुलिस उत्पीड़न की धमकी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी ऊर्जा निगमों के बिजली कर्मी, अवर अभियंता, अभियंता और संविदा कर्मियों ने बुधवार को सुबह 10 बजे से कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया। शीतलाष्टमी को देखते हुए लखनऊ में कार्य बहिष्कार नहीं किया गया।

विद्युत व्यवधान उत्पन्न करने वालों पर होगी कार्रवाई: शर्मा

दूसरी ओर ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने आंदोलनकारियों को स्पष्ट कर दिया कि विद्युत व्यवधान उत्पन्न करने व आमजन को परेशानी पैदा करने वाले या कानून हाथ में लेने वालों से अब सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने फिर कार्य बहिष्कार व हड़ताल का मार्ग छोड़ने की अपील भी की। शर्मा ने कहा कि दिसंबर 2022 में हुए समझौते पर काफी कुछ कार्य किया जा चुका है। इसमें कार्मिकों की एसीपी के लिए अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन, कैशलेस इलाज की व्यवस्था का अनुमोदन, कर्मियों को एक वर्ष का बोनस, पिछली हड़ताल में शामिल कार्मिकों पर कार्रवाई रद्द करने आदि की कार्रवाई शामिल है। शर्मा ने कहा कि रोज नये-नये मुद्दे उठाना भी ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ गिने-चुने संगठनों द्वारा हड़ताल व कार्य बहिष्कार की बात करना राजनीति से प्रेरित है।

आफिसर्स एसोसिएशन संभाल रही जिम्मेदारी:

उधर, पॉवर ऑफिसर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने अवधेश वर्मा के नेतृत्व में बुधवार को ऊर्जा मंत्री से भेंट कर आश्वस्त किया कि उनका संगठन हड़ताल में शामिल नहीं है। प्रदेश में विद्युत व्यवस्था को सुचारु रखने में दो घंटे ज्यादा काम करके पूरा सहयोग देने का भी भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर संगठन से जुड़े अभियंता और कर्मचारी 24 घंटे भी काम करेंगे।

कई विभागों के कर्मचारियों को लगाया:

विभाग ने किसी भी हालात से निपटने के लिए इंतजाम किए हैं। शक्ति भवन के साथ ही डिस्कॉम स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। जरूरत पड़ने पर कार्यदायी संस्थाओं, तकनीकी विभागों के कार्मिकों एवं विद्युत निगमों के सेवानिवृत्त अधिकारियों की भी सेवाएं लेने की तैयारी है। प्रशिक्षित कर्मियों के लिए एजेंसियों से संपर्क साधा गया है। एनटीपीसी सहित पावर जनरेशन व अन्य कंपनियों का सहयोग लिया जाएगा। हड़ताल को प्रतिबंधित बताते हुए पावर कारपोरेशन अध्यक्ष ने सभी डिस्कॉम के प्रबंध निदेशकों को नियमानुसार कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। हड़ताल के दौरान छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं।

इसलिए कर रहे हड़ताल:

-पारेषण के निजीकरण का विरोध।

-अधिनियम के अनुसार कारपोरेशन के अध्यक्ष को नहीं चुना जा रहा।

-ओबरा व अनपरा इकाइयों को एनटीसीपी को सौंपने का हुआ है फैसला।

-आगरा व नोएडा में बिजली सप्लाई निजी कंपनियों से वापस न लेना।