सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार को किसी भी भूमि को संरक्षित वन घोषित करने का अधिकार है, यदि उसके पास ऐसी भूमि का मालिकाना हक है।जस्टिस हेमंत गुप्ता और वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने कहा कि वन कानून की धारा चार के तहत राज्य सरकार किसी …
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