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सरकार ने 2021-22 के दौरान निजी कंपनियों और वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी बिक्री से 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य किया तय

नई दिल्ली, सरकार द्वारा अपने महत्वाकांक्षी विनिवेश कार्यक्रम को सुविधाजनक बनाने के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग को वित्त मंत्रालय के तहत लाया गया है। इससे पहले डीपीई भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय का हिस्सा था। कैबिनेट सचिवालय द्वारा मंगलवार, छह जुलाई 2021 को जारी एक अधिसूचना में कहा गया, …

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