योगी सरकार: उत्तर प्रदेश में राजस्व और चकबंदी मामलों में लापरवाही हुई तो नपेंगे डीएम व कमिश्नर….

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार राजस्व और चकबंदी से जुड़े मामलों में सख्त हो गई है। किसी भी जनपद में गड़बड़ी शिकायत मिलने पर सीधे डीएम और कमिश्नर पर एक्शन की तैयारी है। इसके अलावा पूर्व में अधिकारियों की कार्यशैली भी परखी जा रही है। योगी सरकार ने अधिकारियों को राजस्व और चकबंदी से जुड़े से सभी मामलों का निस्तारण करने के लिए विशेष अभियान शुरू करने का आदेश दिया गया है।

ये अभियान आज से शुरू हो रहा है। हालांकि सरकार ने अभियान की शुरूआत करने के लिए तत्काल प्रभाव से आदेश दिया था। ये अभियान 25 दिसंबर तक चलेगा। जिसमें चकबंदी और राजस्व से जुड़े मामले निपटाये जायेंगे। अपर मुख्य सचिव राजस्व सुधीर गर्ग ने बताया, अगले दस दिन अभियान चलाकर सभी मंडलों में समीक्षा की जाएगी। खुद विंध्याचल धाम और गोरखपुर मंडल की समीक्षा करूंगा। जबकि लखनऊ मंडल की समीक्षा राजस्व सचिव जीएस नवीन करेंगे। वहीं कानपुर, झांसी मंडल की समीक्षा विशेष सचिव राजस्व अनुराग पटेल और बरेली, देवीपाटन मंडल की समीक्षा विशेष सचिव राजस्व राम केवल करेंगे।

रडार पर खराब प्रदर्शन करने वाले जिले
प्रदेश सरकार की रडार पर खराब प्रदर्शन करने वाले जिले हैं। इन जिलों में एसडीएम और तहसीलदारों की भी कार्यशैली निगाह में हैं। इनको तत्काल नोटिस जारी कर सुधार करने के निर्देश दिए गये हैं। शिकायत मिलने पर एक्शन लेने के भी निर्देश दिए गये हैं।

इनकी तय हुई मुख्य जिम्मेदारी
सुधीर गर्ग ने बताया कि वाराणसी, प्रयागराज और आजमगढ़ मंडल की समीक्षा राजस्व परिषद के अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त टीके शिबु करेंगे। जबकि आगरा, अलीगढ़ की समीक्षा राजस्व परिषद के अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त अनिल कुमार यादव को सौंपी गई है। इसके अलावा मुरादाबाद, सहारनपुर, मेरठ मंडल की समीक्षा राजस्व परिषद के उप भूमि व्यवस्था आयुक्त जेबी यादव करेंगे। अयोध्या, बस्ती मंडल की समीक्षा राजस्व परिषद के उप भूमि व्यवस्था आयुक्त भीष्म लाल वर्मा करेंगे।