योगी सरकार: वाल्मीकि आश्रम समेत तीन धार्मिक स्थलों का करेगी संरक्षण

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार कानपुर के बिठूर स्थित महर्षि वाल्मीकि आश्रम, मथुरा के राजा सीताराम महल व फतेहपुर के शिवराजपुर स्थित रसिक बिहारी मंदिर के जीर्णोद्धार व संरक्षण की प्रक्रिया को मूर्त रूप देने जा रही है। अधिकृत सूत्रों ने बुधवार को यहां बताया कि इस विषय में एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है जिस पर अमल करते हुए उत्तर प्रदेश पुरातत्व विभाग ने संबंधित कार्यों को अंजाम देने के लिए इच्छुक एजेंसियों से ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के जरिए आवेदन मांगे हैं।

कानपुर के बिठूर स्थित महर्षि वाल्मीकि आश्रम न केवल आस्था बल्कि संस्कार व इतिहास के कई अध्याय अपने आप में समेटे है। ऐसा माना जाता है कि प्रभु श्रीराम द्वारा माता जानकी को वनगमन की आज्ञा देने के उपरांत बिठूर में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ही उनकी आश्रय स्थली बनी थी। यह भी मान्यता है कि इसी आश्रम में प्रभु श्रीराम के दोनों पुत्रों लव व कुश का जन्म हुआ था।

वर्तमान में योगी सरकार अब यहां 1.52 करोड़ रुपए की लागत से संरक्षण व जीर्णोद्धार के कार्यों को मूर्त रूप देने जा रही है। इन कार्यों को करने के लिए आवेदन करने वाली एजेंसी को बतौर ईएमडी अमाउंट 3.12 लाख रुपए जमा कराने होंगे। मथुरा के राजा सीताराम महल के जीर्णोद्धार व संरक्षण के लिए 1.29 करोड़ रुपए खर्च होंगे व ईएमडी अमाउंट 2.66 लाख रुपए निर्धारित किया गया है।

वहीं, फतेहपुर के शिवराजपुर स्थित रसिक बिहारी मंदिर के जीर्णोद्धार व संरक्षण पर योगी सरकार द्वारा 1.97 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे व इस कार्य के लिए ईएमडी अमाउंट 4.04 लाख निर्धारित किया गया है। तीनों ही कार्यों को उत्तर प्रदेश पुरातत्व विभाग की देखरेख में टेंडरिंग प्रक्रिया द्वारा चयनित एजेंसियों के माध्यम से किया जाएगा तथा सभी कार्य आवंटन व अन्य जरूरी प्रक्रियाओं का पालन उत्तर प्रदेश शासन की रूलबुक के अनुसार ही किया जाएगा।

इन तीनों ही स्थलों को लेकर ई-टेंडर पोर्टल पर अलग-अलग टेंडर जारी किए गए हैं। इन सभी टेंडर्स को दो चरणों में आवंटित किया जाएगा। पहले चरण में टेक्निकल एसेसमेंट होगा, उसके बाद फाइनेंशियल एसेसमेंट के उपरांत ही एजेंसियों को कार्य सौंपा जाएगा। उल्लेखनीय है कि टेंडर के लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत सोमवार 23 अक्टूबर से हो चुकी है व एक नवंबर को आवेदन की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। इसके उपरांत तीन नवंबर से टेक्निकल एसेसमेंट की प्रक्रिया शुरू होगी।

इसके उपरांत फाइनेंशियल प्रक्रिया का निर्धारण होगा। आवेदन करने वाली एजेंसियों को दोनों ही प्रक्रिया के लिए कोटेशन मूल आवेदन में ही देना होगा। एसेसमेंट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित एजेंसियों को कार्य वितरित कर दिया जाएगा और सभी कार्यों को पूर्ण करने के लिए अधिकतम कार्यावधि 120 दिन की निर्धारित गई है।