भोपाल: 1800 करोड़ रुपए की लागत से संवरेंगे मध्यप्रदेश के नगर

द ब्लाट न्यूज़ विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में नगरीय विकास को लेकर नगरोदय योजना लाने की तैयारी है। सब कुछ ठीक रहा तो केंद्र सरकार और राज्य के सहयोग से 1800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना में कोई भी प्रोजेक्ट पांच करोड़ से कम का नहीं होगा। ज्यादातर काम भाजपा विधायकों के उन क्षेत्र में मंजूर हो सकेंगे जहां कांग्रेस अपना प्रभाव जमा रही है।

प्रदेश में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना, युवा इंटर्न, बजुर्गों को हवाई तीर्थ यात्रा कराने और करीब सात हजार मेधावी विद्यार्थियों के लिए ई-स्कूटी की व्यवस्था करने के बाद शहरी विकास पर फोकस किया गया है। इसी क्रम में केंद्र सरकार के सहयोग से नगरोदय योजना लाई जा रही है। इसमें केंद्र से 1200 करोड़ लिए जाने का प्रस्ताव दिया जाएगा। जबकि राज्य करीब 600 करोड़ मिलाएगी। यह राशि आने वाले छह माह के भीतर खर्च की जाएगी। राशि सिर्फ नगरीय खेत्रों में खर्च होगी।

इनमें सागर, जबलपुर, खंडवा, रीवा, झाबुआ, शहडोल, छतरपुर, मुरैना, मंदसौर आदि जिले हैं। इस राशि से केवल अधोसंरचना के कार्य कराए जाएंगे जैसे कि समन्वय भवन, खेल मैदान, जल संरचनाएं आदि कार्यों के लिए जो डीपीआर बनेगी, उसकी स्वीकृति राज्य द्वारा दी जाएगी। कामों का चयन करने के लिए आयुक्त नगरीय प्रशासन को अधिकृत किया जाएगा। विभाग के कॉर्पोरेशन को क्रियान्वयन एजेंसी बनाया जा सकता है।