जीएसटी की वसूली से परेशान व्यापारी वर्ग के लिए आगे आया उधोग व्यापार प्रतिनिधि मंडल 

Author : Raj Kumar Sharma

सुल्तानपुर। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के प्रदेश महामंत्री मनोज अग्रवाल व जिलाध्यक्ष मो० खलीक खान ने मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र लिखते हुए व्यापारियों की समस्याओं से अवगत करवाते हुए उसके निदान की मांग उठाई हैं। प्रदेश महामंत्री मनोज अग्रवाल की माने तो इस समय जी.एस.टी. अधिकारियों की व्यापारीयो से मनमाने तरीके से वसूली और जेल भेजने की धमकी से व्यापारी वर्ग भय के साथ-साथ आक्रोश भी जन्म ले रहा है। नियमो का हवाला देते हुए। जिलाध्यक्ष मो० खलीक खान ने शिकायती पत्र में लिखा है की सालाना चालीस लाख से कम टर्न ओवर करने वाले व्यापारियों के यहां सर्वे और छापेमारी से भय का माहौल बन गया है। जिससे व्यापारी वर्ग मानसिक प्रताड़ना झेल रहा है। वही जबकि मानक अनुसार पहले पांच लाख तक व्यापार करने पर छूट प्राप्त थी। लेकिन जी. एस. टी. नियमानुसार चालीस लाख तक व्यापार करने वाले को रजिस्ट्रेशन में छूट प्राप्त है। फिर वैट के हिसाब जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की संख्या को व्यापारियों ने बढ़ावा दिया है। जिससे सरकार को प्रति माह डेढ़ लाख करोड़ का राजस्व प्राप्त हो रहा है। बावजूद इसके जी.एस.टी. अधिकारियों का व्यापारी वर्ग अनावश्यक रूप से परेशान किया जाना नियम विरुद्ध है।

 मुख्यमंत्री से उठाई मांग

जिलाध्यक्ष मो० खलीक खान ने अगर जी.एस.टी. विभाग व्यापारी से जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन अनिर्वाय रूप से चाहता है। तो जी.एस.टी. काउंसिल को प्रस्ताव भेज अनुमति बाद केंद्र सरकार द्वारा लोक सभा व राज्य सभा को पारित करवा कर उसमें संसोधन करवा कर जिससे चालीस लाख तक के टर्न ओवर वाले व्यापारी को रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नही होगा। वही दूसरी मांग में व्यापारियों के विरूद्ध जी.एस.टी. के नाम पर फर्जी छापेमारी पर रोक लगाते हुए सही जानकारी के बाद ही व्यापारी वर्ग के यहां छापेमारी की जाए। जिससे व्यापारियों में भय खत्म हो और वो भय मुक्त होकर व्यापार कर सके।