‘आप’ सरकार ने आबकारी नीति में नियमों का उल्लंघन

द ब्लाट न्यूज़ । केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नेता मीनाक्षी लेखी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने नियमों व प्रक्रिया का उल्लंघन कर शराब कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए ‘गुटबंदी’ को बढ़ावा दिया।

दिल्ली के उप राज्यपाल वी.के.सक्सेना ने आबकारी नीति 2021-22 की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की सिफारिश की है, जबकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उप मुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया का बचाव किया है।

मुख्यमंत्री को आड़े हाथ लेते हुए लेखी ने कहा कि शराब के कारोबार में हुए बड़े ‘‘घोटाले’’ की वजह से राजकोष को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा, ‘‘आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने दिल्ली में शराब कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन कर ‘गुटबंदी’ को बढ़ावा दिया।’’ लेखी ने दावा किया कि लाइसेंसधारियों को करीब 144.36 करोड़ रुपये की छूट दी गई जबकि एक कंपनी को पेशगी के तौर पर जमा 30 करोड़ की राशि नियमों और प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना लौटा दी गई।

उल्लेखनीय है कि केजरीवाल ने एक संवाददाता सम्मेलन में दावा किया गया था कि सिसोदिया पर सीबीआई फर्जी मामला दर्ज करेगी। उन्होंने सिसोदिया का बचाव करते हुए कहा था कि वह ‘‘कट्टर ईमादार’’ व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली में विश्व स्तरीय शिक्षा विकसित की है।

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि सिसोदिया को भी उनके अन्य सहयोगी सत्येंद्र जैन की तरह ‘‘फर्जी’’ मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है। जैन इस समय कथित धनशोधन के एक मामले में जेल में बंद हैं। लेखी ने कहा कि वह नहीं जानती कि कौन जेल जाएगा, लेकिन ऐसे दस्तावेज और हस्ताक्षर हैं जो नई आबकारी नीति को लागू करने का फैसला लेने और अनियमितता करने में उनकी संलिप्तता को साबित करते हैं। गौरतलब है कि सक्सेना ने आप सरकार द्वारा लाई आबकारी नीति 2021-22 में कथित तौर पर नियमों और प्रक्रिया का उल्लंघन करने के आरोपों की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की है।