पॉलिसी को लागू नहीं किया बैंक्वेट हॉल पर लगेंगे ताले

द ब्लाट न्यूज़ । हरियाणा पार्टी लोन वेलफेयर एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल रविवार को हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से उनके दिल्ली निवासी पर जाकर मिला। एसोसिएशन के प्रधान अनिल राव ने गुहार लगाई कि आज हरियाणा के सभी बैंक्वेट हॉल/ वाटिकाओं पर नगर निगम और लोकायुक्त की तलवार लटकी हुई है। इससे निजात दिलाई जाए। इसके लिए सरकार को कोई न कोई नीति तैयार करनी होगी।

उन्होंने बताया कि आरटीआई कार्यकर्ता हरींद्र धींगड़ा ने लोकायुक्त में पीआईएल लगाई हुई है। इसके बाद लोकायुक्त ने हरियाणा के सभी बैंक्वेट हॉल को सील करने के लिए नगर निगम को आदेश दिया हुआ है। नगर निगम ने बैंक्वेट हॉल/वाटिकाओं को सील करने के लिए नोटिस दिया हुआ है। यदि हरियाणा सरकार राजस्थान और दिल्ली की तरह लाइसेंस शुल्क लेकर पॉलिसी बना दे तो बैंक्वेट हॉल में शादियां हो पाएंगी। नहीं तो ताले लगा दिए जाएंगे।

अनिल राव ने उपमुख्यमंत्री को बताया कि साउथ एमसीडी दिल्ली ने बड़ी अच्छी नीति बनाई हुई है। इस नीति के अंतर्गत लाइसेंस फीस निर्धारित की गई है। प्लॉट के हिसाब से यह तय किया गया है कि यदि मैरिज हॉल और निर्धारित हॉल का प्लॉट 400 वर्ग मीटर का है तो उसके लिए 6,000 रुपये प्रति माह, 1000 वर्ग मीटर तक है तो 7,000 रुपये, 5000 वर्ग मीटर के लिए 12,000 रुपये और 10,000 वर्ग मीटर तक है तो 27,000 रुपये प्रतिमाह तथा इससे ऊपर के लिए 50,000 रुपये प्रतिमाह लाइसेंस फीस निर्धारित की हुई है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में भी प्लॉट के साइज पर ही लाइसेंस फीस ली जाती है। हरियाणा में करोड़ों रुपये का रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है, यदि इस पॉलिसी को लागू किया जाता है तो राजस्थान और दिल्ली की तरह हरियाणा को भी करोड़ों का रेवेन्यू मिलेगा।

वहीं एसोसिएशन के जोन प्रधान रमेश कालरा और शिवचरण शर्मा ने 15 जुलाई 2022 को गुरुग्राम में ऑल इंडिया टेंट डेकोरेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन की होने वाली तीसरी प्रदर्शनी के लिए उप-मुख्यमंत्री को निमंत्रण दिया। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ जाकर जल्दी सभी सूचित किया जाएगा। आश्वासन दिया कि वे जल्द ही नगर योजनाकार विभाग के अधिकारियों से बात कर इस गंभीर समस्या का कोई न कोई समाधान जरूर निकाला जाएगा। हरियाणा के बैंक्वेट हॉल को बंद नहीं होने देंगे। क्योंकि शादियां समाज का एक अहम हिस्सा है।