समकक्ष के साथ राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन के एजेंडे पर चर्चा…

द ब्लाट न्यूज़ । विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बृहस्पतिवार को रवांडा के अपने समकक्ष विन्सेंट बिरुटा के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने शुक्रवार से शुरू हो रहे राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन के एजेंडे पर चर्चा की और क्षेत्रीय घटनाक्रम पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

जयशंकर राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की 26वीं बैठक (चोगम) में भाग लेने के लिए चार दिवसीय यात्रा पर बुधवार को यहां पहुंचे। वह 24-25 जून को 54 देशों के ब्लॉक के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रतिनिधित्व करेंगे।

उन्होंने ट्वीट किया, “मेरे मेजबान समकक्ष रवांडा के विदेश मंत्री विन्सेंट बिरुटा से मुलाकात कर दिन की शुरुआत की। द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2018 यात्रा के बाद हुई संबंधित प्रगति पर चर्चा की। राष्ट्रमंडल एजेंडे पर चर्चा की और रवांडा में सफल शिखर सम्मेलन की कामना की। क्षेत्रीय घटनाक्रम पर विचारों का आदान-प्रदान किया।”

जयशंकर चोगम से पहले बृहस्पतिवार को विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। छब्बीसवें चोगम शिखर सम्मेलन का विषय ‘एक साझा भविष्य प्रदान करना: जुड़ाव, सुधार, परिवर्तन’ है। कोविड -19 महामारी के कारण चोगम को पहले दो बार स्थगित कर दिया गया था। बुधवार को, जयशंकर ने केन्या के विदेश मामलों के कैबिनेट सचिव रेशेल ओमामो से मुलाकात की और यूक्रेन में संघर्ष के प्रभाव एवं द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की।

जयशंकर ने ट्वीट किया, “केन्या के मेरे दोस्त रेशेल ओमामो से मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमारी चर्चा खाद्य, ईंधन और उर्वरक सुरक्षा पर यूक्रेन संघर्ष के प्रभाव पर केंद्रित रही।” उन्होंने लिखा, “संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हमारे चल रहे सहयोग की पुन: पुष्टि की।”

जयशंकर ने बेलीज के अपने समकक्ष से भी मुलाकात की। उन्होंने ट्वीट किया, “रवांडा में चोगम 2022 के दौरान बेलीज के विदेश मंत्री इमोन कर्टेन से मिलकर खुशी हुई।” उन्होंने ट्वीट किया, “भारतीय मदद से निर्मित इंजीनियरिंग केंद्र को लेकर खुशी व्यक्त की। भारत महामारी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में टीके उपलब्ध कराना जारी रखेगा।”

राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों के नेता समकालीन प्रासंगिकता के मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे जिनमें जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य मुद्दों जैसी वैश्विक चुनौतियों और बाल देखभाल एवं सुरक्षा सुधार पर किगाली घोषणा सहित कई दस्तावेजों को अपनाए जाने की संभावना है।