आठ साल गरीब, किसान और मध्यम परिवार को समर्पित…

द ब्लाट न्यूज़ । भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव गौरव गौतम ने कहा केंद्र की सत्ता में मोदी सरकार के आठ साल पूरे हो गए हैं। यह आठ साल गरीब, किसान और मध्यम परिवार को समर्पित रहे। उन्होंने बताया कि 2014 में जब नरेन्द्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो उनके सामने कई चुनौतियां थीं, लेकिन पिछले आठ साल के दौरान सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की, जिससे सरकार की लोकप्रियता काफी बढ़ी है। आज कई सफल योजनाओं की चर्चा घर-घर में होती हैं। जनधन योजना के तहत देश में 45 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के नाम पर ज्यादा जनधन खाते खुले हैं। उज्ज्वला योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के लिए घरेलू रसोई गैस यानी एलपीजी कनेक्शन मुफ्त में उपलब्ध कराए गए।

उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव-2019 से ठीक पहले पीएम मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। पीएम मोदी की इस योजना की तारीफ देश के हर गांवों में होती है। योजना के तहत सरकार किसानों के बैंक खातों में हर साल 6000 रुपये जमा करती है। आयुष्मान भारत योजना केंद्र सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को पांच लाख रुपये तक का नकदी रहित (कैशलेस) स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी इलाकों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए शौचालयों का निश्शुल्क निर्माण किया जा रहा है। कोरोना संकट के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की गई थी।

26 मार्च 2020 को इस योजना का ऐलान हुआ था। सरकार का मकसद है कि देश में कोई भी भूखा न रहे। सरकार का दावा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ करीब 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है। जल जीवन मिशन मोदी सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक घर-घर स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री आवास योजना इस योजना के अंतर्गत लोगों को घर बनाने में मदद की जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी और ग्रामीण लोगों को घर दिए जाते हैं, जिनके पास कच्चे मकान हैं। इसमें लोगों को कम कीमत पर लोन दिया जाता है, जिसमें सब्सिडी दी जाती है। वहीं, इस लोन को चुकाने के लिए 20 साल तक का समय मिलता है। योजना के तहत सरकार ने साल 2022 तक ग्रामीण इलाकों में दो करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य रखा है, इस योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी।