कमजोर गवाहों से संबंधित मुद्दा महिलाओं व बच्चों की दुर्दशा से जुड़ा…

द ब्लाट न्यूज़ । सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि कमजोर गवाहों से संबंधित मुद्दा सीधे तौर पर महिलाओं और बच्चों की दुर्दशा से जुड़ा है। इसके साथ ही न्यायालय ने कमजोर गवाह बयान केंद्रों (वीडब्ल्यूडीसी) के लिए एक समान राष्ट्रीय मॉडल तैयार करने से जुड़े मामले में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को पक्षकार बनाने का आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह मंत्रालय अदालत द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष के परामर्श से सभी गतिविधियों का समन्वय करना जारी रखेगा।

न्यायमूर्ति डी.वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत ने पहले कहा था कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को नोडल मंत्रालय होना चाहिए और वह चाहता है कि मंत्रालय इसकी निगरानी करे। पीठ ने कहा, ‘महिला और बाल विकास मंत्रालय को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए एक समन्वय मंत्रालय के रूप में नामित किया गया है कि कमजोर गवाहों से संबंधित मुद्दा सीधे तौर पर महिलाओं और बच्चों की दुर्दशा से संबंधित है, जिनकी स्थिति आमतौर पर कमजोर गवाहों की होती है।’

न्यायालय ने कहा कि भारत सरकार का महिला और बाल विकास मंत्रालय मामले में पक्षकार होगा। शीर्ष अदालत ने आठ अप्रैल को सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार किए गए मॉडल दिशानिर्देशों पर छह सप्ताह के भीतर जवाब देने का अनुरोध किया था, ताकि वीडब्ल्यूडीसी के लिए राष्ट्रीय मॉडल तैयार करने में उनकी सिफारिशों को समाहित किया जा सके।

आज की सुनवाई के दौरान पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ऐश्वर्या भाटी से कहा कि शीर्ष अदालत ने पहले कहा था कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नोडल मंत्रालय होना चाहिए। न्यायालय ने एएसजी से पूछा कि अब न्याय विभाग पर यह दायित्व थोपने का क्या मतलब है। पीठ ने पूछा, ‘अब, न्याय विभाग पर (यह) दायित्व थोपने का क्या मतलब है? न्याय विभाग आम तौर पर अदालत के बुनियादी ढांचों की देखभाल करता है। हम चाहते हैं कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय वास्तव में इसकी निगरानी करे।’

एएसजी ने पीठ से कहा कि शीर्ष अदालत एक आदेश पारित करने पर विचार कर सकती है और मामले में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को पक्षकार बना सकती है। भाटी ने कहा, ‘कृपया इस मंत्रालय को भी एक पक्ष के रूप में शामिल करें ताकि हम पेश हो सकें और सहायता कर सकें।’ पीठ ने कहा कि अगर न्याय विभाग के साथ किसी तरह के समन्वय की जरूरत है तो एएसजी यह सुनिश्चित करेंगी कि इस संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को सहायता उपलब्ध कराई जाए। शीर्ष अदालत इस बाबत 2017 में जारी दिशानिर्देशों पर अमल से संबंधित मामले में सुनवाई कर रही है।