कर्नाटक में एक बार फिर हिजाब विवाद शुरू,मुस्लिम छात्राओं ने डिप्टी कमिश्नर को सौंपा मेमोरेंडम 

कर्नाटक में एक बार फिर हिजाब विवाद शुरू हो गया है। मंगलुरु में एक यूनिवर्सिटी की मुस्लिम छात्राओं ने डिप्टी कमिश्नर को मेमोरेंडम सौंपा है। छात्राओं ने क्लासरूम में हिजाब पहनने देने की अनुमति मांगी है।

एक छात्रा फातिमा ने कहा, ‘कोर्ट के आदेश के बाद कुछ नहीं हुआ था। हमने शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षाएं दीं। हमें हाल ही में बिना हिजाब के कक्षाओं में भाग लेने के लिए एक अनौपचारिक नोट मिला है। हम हाईकोर्ट के आदेश के साथ प्रिंसिपल के पास गए और उनसे बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वह कुछ नहीं कर सकते।’

इससे पहले गुरुवार को छात्राओं ने यूनिवर्सिटी की छात्राओं ने अपनी मांग को लेकर कैंपस में प्रदर्शन किया। छात्राओं ने शैक्षणिक संस्थानों के भीतर हिजाब पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने में विफल रहने के लिए कालेज प्रशासन की निंदा की।

हाईकोर्ट ने सुनाया था अहम फैसला

बता दें कि शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने 17 मार्च को अहम फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं को खारिज कर दिया। सुनवाई के वक्त हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है।

इस साल जनवरी से शुरू हुआ था हिजाब विवाद

कर्नाटक में हिजाब का विरोध इस साल जनवरी-फरवरी में हुआ जब राज्य के उडुपी जिले के सरकारी गर्ल्स पीयू कॉलेज की कुछ छात्राओं ने आरोप लगाया कि उन्हें कक्षाओं में जाने से रोक दिया गया है। विरोध के दौरान, कुछ छात्रों ने दावा किया कि उन्हें हिजाब पहनने के लिए कॉलेज में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था।

यह कहते हुए कि हिजाब पहनना इस्लाम में एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है और संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धर्म की स्वतंत्रता उचित प्रतिबंधों के अधीन है, कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने 16 मार्च को मुस्लिम लड़कियों द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच को खारिज कर दिया। उडुपी में प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में कक्षाओं में हिजाब पहनने का अधिकार मांग रहे हैं।

कोर्ट ने राज्य द्वारा 5 फरवरी को जारी एक आदेश को भी बरकरार रखा, जिसमें सुझाव दिया गया था कि हिजाब पहनना उन सरकारी कॉलेजों में प्रतिबंधित किया जा सकता है जहां वर्दी निर्धारित है – और फैसला सुनाया कि ‘एक स्कूल वर्दी का हो’ एक ‘उचित प्रतिबंध’ है जो ‘संवैधानिक रूप से स्वीकार्य’।