द ब्लाट न्यूज़ । उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने अवैध वाहन स्टैंड को हटाने के लिए आदेश जारी किए हैं। जौनपुर जिला प्रशासन ने आदेश का पालन करते हुए प्रमुख चौराहों और किरणों से अवैध रूप से संचालित हो रहे वाहन स्टैंड हटा दिया है। जिला प्रशासन की कवायद में पीपीपी मॉडल पर भी वाहन स्टैंड बनाने का प्रयास है। इस मामले में हाईकोर्ट का आदेश है कि बस ऑटो स्टैंड संचालकों से नगर निकाय व प्रशासन की तरफ से किराया तभी वसूला जाए जब उन्हें वाहन खड़ा करने के लिए टीनशेड, पेयजल और शौचालय की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए।
अगर यह व्यवस्था नहीं है तो किसी भी स्तर पर यह स्टैंड मान्य नहीं होंगे। स्टैंड बनाने को लेकर प्रशासन की तरफ से अपर जिलाधिकारी भू राजस्व रजनीश राय की अध्यक्षता में बैठक कर रणनीति बनाई गई। जौनपुर में अभी तक 12 पड़ाव के लिए केवल 5 स्थानों को चिन्हित किया गया है। ऐसे में शुरुआती दौर मैं एक स्टैंड से कई मार्ग के लिए वाहन निकलेंगे। जिला प्रशासन की रणनीति के अनुसार इसमें यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा वहीं प्राथमिकता के आधार पर स्टैंड को चिन्हित किया जाएगा। प्रशासन बस और ऑटो संचालकों से संवाद कर उनके सुझाव पर भी अमल करेगा। जौनपुर में कुल 12 वाहन स्टैंड चिन्हित हैं। जिसके एवज में लेखपालों की तरफ से केवल पांच स्थानों को ही चिन्हित किया गया है। सीहीपुर में बंजर भूमि से मछलीशहर, प्रयागराज, बदलापुर तो प्रसाद इंस्टीट्यूट के सामने से गौराबादशाहपुर, आजमगढ़ और केराकत वही मतापुर रेलवे क्रॉसिंग से कचगांव, जफराबाद और रेलवे ओवरब्रिज के बाद सैदनपुर से मड़ियाहूं, भदोही, मिर्जापुर के लिए वाहन जा सकते हैं।
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