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देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष, यानी अमृत काल की अवधि में आगामी 25 वर्षों के लिए तैयार किए जा रहे दृष्टिपत्र और रणनीति में उत्तराखंड भी योगदान देगा। प्रदेश सरकार ने 10 प्रमुख क्षेत्रों में दृष्टिपत्र तैयार करने के लिए शासन के आला अधिकारियों की अध्यक्षता में छह समितियां गठित की हैं।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अगले 25 वर्षों के लिए तैयार किए जा रहे दृष्टिपत्र में राज्यों से भी सुझाव मांगे गए हैं। दृष्टिपत्र-2047 को लेकर नीति आयोग द्वारा सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजे गए हैं। मुख्य सचिव डा एसएस संधु ने इस क्रम में समितियों का गठन किया है। उन्होंने सचिवालय में संबंधित समितियों के सचिवों के साथ बैठक भी की।
सभी समितियों को राज्य के संदर्भ में विस्तृत दृष्टिपत्र को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने सुरक्षा और वन मामलों के लिए अपर मुख्य सचिव गृह की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। इसमें पुलिस महानिदेशक बतौर सदस्य शामिल हैं। इसी तरह ग्रामीण और कृषि क्षेत्र के लिए अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास की अध्यक्षता में गठित समिति में कृषि सचिव सदस्य हैं।
अवस्थापना सुविधाओं और वाणिज्य व उद्योग क्षेत्र के लिए लोक निर्माण विभाग प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति बनाई गई है। इसमें ऊर्जा, औद्योगिक विकास व पर्यटन के सचिव सदस्य हैं। इसी तरह समाज कल्याण के लिए विभागीय प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। महिला सशक्तीकरण व बाल विकास सचिव भी इसमें शामिल हैं।
संसाधन, वित्त व राजस्व क्षेत्र के लिए वित्त सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की अध्यक्षता में समिति में वित्त सचिव सौजन्य और नियोजन सचिव डा रंजीत कुमार सिन्हा को शामिल किया गया है। प्रौद्योगिकी एवं शासन क्षेत्र के लिए सचिव कार्मिक की अध्यक्षता में समिति में सूचना व प्रौद्योगिकी सचिव व सामान्य प्रशासन सचिव को शामिल किया गया है।
