शहरी रोजगार गारंटी योजना की घोषणा कब…

द ब्लाट न्यूज़ । मजदूर दिवस के मौके पर दिल्ली प्रदेश काँग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि भारत के मजदूरों ने ही हिंदुस्तान को बनाया है। किसी भी देश का विकास श्रमिकों के बिना असंभव है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके को केवल शुभकामनाएं तक समेट कर नहीं रखा जाना चाहिए। इस मौके का इस्तेमाल मजदूरों से जुड़ी समस्या तथा उनको मिलने वाले सामाजिक सुरक्षा के विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने रोजगार गारंटी कानून बनाने की माँग करते हुए बुलडोजर राजनीति बंद करने की अपील की। केजरीवाल भाजपा की सरकार को मजदूर विरोधी बताया।

उन्होंने कहा कि हालांकि सरकारों को हमेशा श्रमिकों का विशेष ध्यान देने चाहिए लेकिन पिछले कुछ वर्षों के दौरान जिस प्रकार से मँहगाई बेरोजगारी बढ़ी है उसने मजदूरों को बेरोजगार बना दिया है, जो मजदूरी कर रहे है उन्हें सम्मानजनक वेतन भत्ता नहीं मिलता और भीषण गर्मी में लेबर चौक पर खुले आसमान के नीचे खड़े रहते है। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट की स्थिति दयनीय होने के कारण घंटों यात्रियों को बस के लिए काभी देर तक इंतज़ार करना पड़ता है, हद तो यह है कि इस भीषण गर्मी में बस स्टॉप पर भी बस क्यु शेल्टर नहीं है।

चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि भाजपा के द्वारा जो बुलडोजर राजनीति की जा रही है, यह हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा है। उन्होंने माँग की कि भाजपा गरीब मजदूरों के रोजगार पर बुलडोजर चलाना बंद करें। चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि मँहगाई ने ऐसा विकराल रूप धारण किया हुआ है कि भीषण गर्मी में काम कर रहे मजदूरों को निंबु पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। चौधरी अनिल कुमार ने भाजपा तथा केजरीवाल सरकार के मजदूर विरोधी नीतियों के बारे में बताते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने तीन लेबर कोड के जरिए मजदूरों को बँधुआ मजदूर बनाने का काम किया है, मजदूर संगठन इसका विरोध कर रहे है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार न्युनतम मजदूरी दर की घोषणा तो करते है, लेकिन मजदूरों को उनकी न्युनतम मजदूरी मिलती नहीं है।

चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि केजरीवाल सरकार तथा मोदी सरकार द्वारा बिना तैयारी के लॉकडॉन के फैसले के कारण पिछले वर्ष कोरोना काल में 8 लाख से अधिक मजदूरों ने दिल्ली छोड़ दी थी, और आज वें मजदूर बेरोजगार घूम रहे है। उन्होंने मजदूर दिवस के मौके पर केजरीवाल सरकार से शहरी रोजगार गारंटी योजना चलाने के अपने पुरानी माँग को दोहराया। चौधरी अनिल कुमार ने दिल्ली के 13 लाख से अधिक निर्माण श्रमीक में से आधे को भी रजिस्टर नहीं करने तथा उनके खाते में पैसे ट्रांसफर नहीं करने पर केजरीवाल सरकार को आड़े हाथों लिया।