सदन में सवालों का जवाब न देने वाले विभागों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी…

द ब्लाट न्यूज़ । दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में पूछे गए सवालों का जवाब नहीं देने वालों विभागों का मामला विशेषाधिकार समिति को भेज दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने बताया कि समिति की रिपोर्ट आने के बाद अगर जरूरत पड़ी तो हम उन विभागों के खिलाफ कोर्ट जाएंगे।

विधानसभा अध्यक्ष ने ये बातें शुक्रवार को बजट सत्र खत्म होने के बाद पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहीं। उन्होंने कहा कि जिन विभागों ने सदन में पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया है उसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), दिल्ली पुलिस और सेवा विभाग शामिल है। रामनिवास गोयल ने बताया कि 23 से 29 मार्च तक चले बजट सत्र के दौरान कुल 285 सवाल विधायकों की ओर से पूछे गए। इसमें 60 तारांकित और 225 अतारांकित सवाल थे। इसमें नौ सवालों का जवाब विभागों की ओर से नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये विभाग डीडीए, दिल्ली पुलिस और सेवा विभाग पहले भी सदन में सवालों का जवाब नहीं देते हैं। विधायकों में इसे लेकर नाराजगी थी जिसे लेकर हमने इस मामलें में आगे की कार्रवाई के लिए इसे विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया है। समिति की रिपोर्ट आने के बाद जरूरत पड़ी तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।

पत्रकारों से बातचीत में गोयल ने कहा कि पूरा बजट सत्र बहुत अच्छे से चला। बजट पर चर्चा में कुल 19 विधायकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान अलग-अलग विभागों की आधा दर्जन से अधिक रिपोर्ट भी रखी गईं। उन्होंने कहा कि यह दूसरा मौका था जब सदन में डिजिटल बजट पेश किया गया है। आगे भी विधायकों को आईपैड पर सभी दस्तावेज उपलब्ध कराएं जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली विधानसभा को पेपरलेस करने की तैयारी कर रहे हैं। निविदा पहले ही जारी कर दी गई है थी। इसके लिए चार कंपनियां आगे आई हैं। अभी उनका मूल्यांकन किया जा रहा है। आने वाले दिनों में विधानसभा में कागज का प्रयोग बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। सदन में पूछे गए सवालों का जवाब भी डिजिटल माध्यम से मिलेगा। इसके लिए विधायकों को इसी सत्र में आईपैड भी दिया गया है।