50 वर्गमीटर मकानों के हाउस टैक्स माफी संबधी नोटिफिकेशन पर सदन में हंगामा

नई दिल्ली। उत्तरी दिल्ली में 50 वर्ग मीटर के मकानों का हाउस टैक्स माफी संबंधी नोटिफिकेशन तीन माह बाद भी जारी ना होने पर विपक्षी पार्षदों ने बृहस्पतिवार को उत्तरी दिल्ली नगर निगम सदन की बैठक में हंगामा किया। सदस्यों ने वेल में पहुंच कर महापौर के खिलाफ जनता से धोखा करने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। विपक्ष पार्षदों ने निगमायुक्त को भी हाउस टैक्स मामले में घेरा। इस दौरान महापौर ने पार्षदों को अपने स्थान पर बैठने के लिए बार-बार आग्रह किया, लेकिन पार्षद वेल में पोस्टर लेकर खड़े रहे। हंगामे के बीच ही एजेंडे पास करने के बाद सदन की बैठक स्थगित कर दी गई।

सदन की बैठक शुरू होने पर कांग्रेस की पार्षद पूनम बागड़ी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया, उन्होंने गत स्थायी समिति की बैठक में जाकर रेहडी-पटरी वालों की समस्या को लेकर हंगामा किया था। हालांकि पूनम बागड़ी स्थायी समिति की सदस्य नहीं है, लेकिन उन्होंने बैठक में आने के लिए किसी तरह की अनुमति नहीं ली थी। इसे लेकर कांग्रेस दल के पार्षद नेता मुकेश गोयल ने कहा कि सत्ता में काबिज भाजपा जनता की आवाज को नहीं रोक सकती अगर उन्हें हाउस में धरना देना पड़े तो वह देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पूनम बागड़ी को अनुमति लेनी चाहिए थी। अवैध निर्माण को लेकर मुकेश गोयल ने कहा कि वह दो बार इस मुद्दे को लेकर शार्ट नोटिस लगा चुके हैं, लेकिन दोनों बार शार्ट नोटिस का अस्वीकार कर दिया गया। मुकेश गोयल ने अपनी बात पूरी की थी कि आप पार्टी के नेता विपक्ष विकास गोयल ने कहा कि तीन माह पहले 50 वर्ग मीटर के मकानों को लेकर हाउस टैक्स माफी का जो प्रस्ताव पास किया गया था वह झूठा साबित हो रहा है।

आप पार्टी नेता विपक्ष ने कहा कि हाउस टैक्स माफी करने के प्रस्ताव के बाद भाजपा की तरफ से बड़े-बड़े विज्ञापन प्रचारित किए गए, लेकिन सच्चाई यह है कि तीन माह बीत जाने के बाद भी जनता को हाउस टैक्स में माफी नहीं मिली है। क्योंकि अब हाउस टैक्स माफी संबंधी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया और उत्तरी दिल्ली की जनता हाउस टैक्स माफी की योजना का लाभ नहीं ले पा रही है।

उत्तरी निगम के महापौर राजा इकबार्ल सिंह का कहना है कि दस दिन में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। नोटिफिकेशन जारी होने में विभाग की तरफ से तकनीकी दिक्कत थीं जिसकी वजह से यह देरी हुई। लेकिन पूर्व महापौर जयप्रकाश का कहना है कि नोटिफिकेशन देरी होने में पूर्वी और दक्षिणी निगम में इस प्रस्ताव के लागू होने का इंतजार किया जा रहा है, ताकि तीनों निगमों में हाउस टैक्स माफी योजना एक साथ लागू हो सके।