अब महिलाएं भी दे सकेंगी प्रवेश परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को दिसंबर में होने वाली राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज (RIMC) की प्रवेश परीक्षा देने के लिए लड़कियों को अनुमति देना का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत का यह निर्देश तब आया जब केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दिए गए एक हलफनामे में कहा कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था कर रहा है कि महिलाओं को आरआईएमसी और राष्ट्रीय सैन्य स्कूल (आरएमएस) जैसे अन्य प्रमुख सैन्य प्रतिष्ठानों में भर्ती कराया जाए।

इससे पहले, सरकार को इस साल ही एनडीए में महिलाओं को शामिल करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ऐश्वर्या भाटी से कहा था कि सरकार को इन दोनों संस्थानों में महिलाओं के प्रवेश से संबंधित मुद्दे को भी सुलझाना चाहिए।
सरकार ने लड़कियों को सैन्य संस्थानों में प्रवेश देने की योजना बनाई
जैसा कि पहले बताया गया है, सेना के प्रशिक्षण कमान (एआरटीआरएसी) के हलफनामे में इन संस्थानों में महिलाओं को प्रशिक्षित करने की क्षमता को चरण-दर-चरण बढ़ाने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

“क्रमिक प्रक्रिया का पालन किया जाना है: प्रति छह महीने में 05 लड़कियों को शामिल करके क्षमता 250 से बढ़ाकर 300 करना। लड़कियों को जनवरी 2023 से शुरू होने वाले कार्यकाल के लिए RIMC में प्रवेश के लिए जून 2022 में निर्धारित RIMC प्रवेश परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी।” हलफनामे में RIMC के लिए सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया है।

आरएमएस पर हलफनामे में कहा गया है कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 से छठी कक्षा में प्रवेश के लिए संस्थानों की कुल क्षमता का 10 फीसदी कोटा आरक्षित रहेगा. अगले चरण में कक्षा VI और IX . में प्रवेश के लिए लड़कियों के लिए 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाएंगी