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नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को कहा कि सरकार को प्राप्त जन शिकायतों की संख्या 2014 में दो लाख से बढ़कर वर्तमान में लगभग 22 लाख हो गई है और इसमें 10 गुना वृद्धि यह दर्शाती है कि लोगों ने मौजूदा सरकार में विश्वास दिखाया है।
कार्मिक राज्य मंत्री सिंह ने भारत सरकार में लंबित मामलों के निस्तारण के लिए विशेष अभियान के लिए एक समर्पित पोर्टल शुरू करने के बाद यह बात कही। यह अभियान दो अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा।
उन्होंने कहा कि आम आदमी के लिए “जीवन की सुगमता” लाने के अभियान के दौरान नागरिक केंद्रित शासन पर ध्यान केंद्रित करते हुए लंबित शिकायतों के निवारण के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जन शिकायतें 2014 में दो लाख से बढ़कर वर्तमान में लगभग 22 लाख हो गई हैं, जिसमें 96 प्रतिशत से अधिक मामलों का निपटारा किया गया है।
उन्होंने कहा कि 2014 में इस सरकार के सत्ता में आने के बाद से जन शिकायत के मामलों में 10 गुना वृद्धि हुई है और यह वास्तव में सरकार पर नागरिकों के भरोसे को दर्शाता है।
सिंह ने कहा कि भारत के सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा ‘स्वच्छ भारत मिशन-शहरी’ के दूसरे चरण की शुरुआत के बाद यह अभियान चल रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ‘‘न्यूनतम सरकार-अधिकतम शासन’’ के साथ एक आदर्श बदलाव लाई, जिसका मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ाना है।
उन्होंने कहा कि 2014 से 1,500 से अधिक अप्रचलित कानूनों को हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार का मुख्य मंत्र कल्याणकारी योजनाओं के सभी लाभों को अंतिम कतार में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है।
