तालिबान ने अफगानिस्तान में एक अंतरिम कानून किया जारी

इससे पहले अफगानिस्तान में उज़्बेक भाषा को एक आधिकारिक दर्जा प्राप्त था, जो उत्तरी प्रांतों के कई निवासियों द्वारा बोली जाती है। देश में एक बड़ा शिया समुदाय है, जिसमें मुख्य रूप से हजारा शामिल हैं।

तालिबान ने अफगानिस्तान के लिए एक अंतरिम कानून जारी किया, जो सरकार की एक नई प्रणाली स्थापित करता है और कानून में पहले से निहित तीन के बजाय दो आधिकारिक भाषाओं को छोड़ देता है।

द फ्रंटियर पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, दस्तावेज़ के अनुसार, अफगानिस्तान में इस्लामी वकीलों की एक परिषद और एक सर्वोच्च परिषद बनाई जाएगी, जिसमें प्रत्येक प्रांत के राजनेता, वैज्ञानिक और पादरी शामिल होंगे।

कार्यकारी शाखा का प्रमुख अध्यक्ष होता है, जिसे नागरिकों और उच्च परिषद के सदस्यों द्वारा चुना जाएगा। पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एक चुनाव आयोग का गठन किया जाएगा।

यदि पिछली सरकार के तहत अफगानिस्तान की नेशनल असेंबली के प्रतिनिधियों को संसदीय प्रतिरक्षा प्राप्त थी, तो नई सरकार के तहत वे इससे वंचित हैं।

यह ध्यान दिया जाता है कि “ब्रिटिश, रूस और अमेरिकियों से आजादी का दिन” एक छुट्टी होगी।