पंचायत चुनाव में वाराणसी जिले में आरक्षण की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। गुरुवार देर शाम जारी सूची में कोई बदलाव नहीं किया गया है और 20 मार्च को जारी अनंतिम सूची के आधार पर ही चुनाव होगा।
अनंतिम सूची के बाद तीन दिन में कुल 1547 आपत्तियां आई थीं, जिन्हें सिरे से खारिज कर दिया गया है। इसमें ग्राम प्रधान पद पर 1420, क्षेत्र पंचायत पद पर 48, जिला पंचायत सदस्य के पद पर 79 आपत्तियां थीं। इस दौरान ग्राम प्रधान पद पर सबसे ज्यादा 486 आपत्ति सेवापुरी ब्लॉक से आई। जबकि अराजीलाइन ब्लॉक से 213, हरहुआ से 92, चिरईगांव ब्लॉक से 186, चोलापुर ब्लॉक में 161, बड़ागांव में 57, काशी विद्यापीठ में 75 आपत्तियां दर्ज कराई गई थीं। अंतिम आरक्षण सूची साल 2015 में आरक्षण को आधार पर बनाकर जारी की गई है। आपत्तियों में ग्रामीणों ने कई तथ्यों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। डीपीआरओ शाश्वत आनंद सिंह ने बताया कि अंतिम सूची बिना किसी बदलाव के जारी कर दी गई है।
आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई
पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका पर 26 मार्च को होने वाली सुनवाई के बाद ही आयोग अपने अगले कदम के बारे में कोई निर्णय करेगा। बीते 15 मार्च को हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश के खिलाफ सीतापुर जिले के बिसवां के दिलीप कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दाखिल कर रखी है। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार तथा पंचायती राज विभाग के साथ-साथ राज्य निर्वाचन आयोग भी पक्षकार बनाया गया है। लिहाजा भावी प्रत्याशियों के साथ-साथ उनके कार्यकर्ताओं की निगाह भी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर लगी हुई है।