लखनऊ । इसके जरिए युवा शिक्षित बेरोजगारों को पारदर्शी तरीके से रोजगार पाने का विकल्प उपलब्ध हो गया है। अब तक 20 विभागों ने एकीकृत सेवायोजना पोर्टल संगम पर आउटसोर्सिंग पदों के लिए अभ्यर्थियों की जरूरत बताई है। इनमें सबसे ज्यादा पद 728 पद राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन ने निकाले हैं। खेलकूद विभाग ने 559 पद, बाल विकास पुष्टाहार ने 333 पद, बेसिक शिक्षा विभाग ने 290 पद, महिला कल्याण विभाग ने 110 पद, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने 116 पद, कौशल विकास विभाग ने 185 पद, चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 81 पद व उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने 40 पद पोर्टल पर दर्ज कराए हैं।
अन्य विभाग भी आउटसोर्स वाले पदों का ब्योरा इस पर लोड करेंगे। अब पोर्टल पर पंजीकृत आवेदकों को ही योग्यता व आयु के हिसाब से विभाग व आउटसोर्स एजेंसी चयन करेंगी। इसके लिए पैनल बना कर नाम लिए जाएंगे। अभी तक विभाग आउटसोर्स एजेंसी से कार्मिक लेते थे। इनको वेतन एजेंसी के जरिए दिया जाता है। इनकी भर्ती, वेतन व अन्य शर्तों में मनमानी होती थी। अब समयबद्ध व पारदर्शी तरीके से चयन होने पर मनमानी पर अंकुश लग सकेगा।
इस तरह होगा चयन
विभाग जेम पोर्टल के जरिए वेंडर (नियोजक) का चयन करेंगे। वेंडर पहले सेवायोजन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएगा। रिक्त पदों के मुकाबले वेंडर को तीन गुना अभ्यर्थी सेवायोजन पोर्टल से उपलब्ध हो जाएंगे। केवल इन्हीं अभ्यर्थियों में से नियोजक द्वारा चयन कर विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा। वेंडर द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का परिणाम भी सेवायोजन पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। इन सारी व्यवस्था के लिए 22500 अधिकारियों को सेवायोजन पोर्टल में लॉग इन की सुविधा दी गई है।
मिशन रोजगार मुख्यमंत्री की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार अभियान चलाने के निर्देश सभी विभागों को दिए थे। यह उनकी प्राथमिकता वाला बड़ा अभियान है। इसी के तहत नियमित नियुक्तियां, आउटसोर्स से नियुक्तियां, संविदा के जरिए नियुक्तियां, निजी क्षेत्र में नियुक्तियां, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम व स्वरोजगार व मानव दिवस कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।