चंडीगढ़। क्या आपने कभी सोचा है कि सरकारी फाइल की ज़िंदगी कैसी होती है? कुछ दिन टेबल पर, कुछ हफ़्ते दराज में, फिर महीनों और सालों तक कैबिनेट में बंद! अभी सोचिए कि अगर इन दस्तावेजों में बोलने की क्षमता होती, तो वे चिल्लाते और कहते – “हमें भी समझौता चाहिए!” हाल ही में जब मुख्यमंत्री हरियाणा कार्यालय ने समीक्षा की तो एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। कई सरकारी विभागों, बोर्डों और फर्मों में सालों से तैयार हजारों दस्तावेज अब चर्चा में हैं। कई इतने पुराने हैं कि रिकॉर्ड खोलने वाला अधिकारी शायद अब तक रिटायर हो चुका होगा। फाइलों का बखान नहीं,
अब चाहिए समाधान!
सरकार ने अब तय किया है कि फाइल क्लीनिंग जरूरी है। सभी विभागाध्यक्षों, डिप्टी कमिश्नरों और डिवीजनल कमिश्नरों को मुख्य सचिव से स्पष्ट निर्देश मिले हैं: 10 दिन के भीतर लंबित फाइलों को हटाकर उन्हें CFMS पोर्टल पर अपडेट करें। अगर आपने कभी CFMS (सेंट्रलाइज्ड फाइल मूवमेंट एंड ट्रैकिंग सिस्टम) का नाम सुना है, तो जान लें कि यह वही गेटवे है जो हर सरकारी फाइल की डिजिटल मूवमेंट पर नज़र रखता है। फिर भी, समस्या यह है कि कुछ अधिकारी फ़ाइल को भौतिक रूप से नष्ट कर देते हैं, लेकिन पोर्टल पर उसे अपडेट रखने में विफल रहते हैं।
डिजिटल दुनिया में भटका अतीत –
गेटवे चिल्लाता है, “यह फ़ाइल अभी भी लंबित है! फ़ाइलें अभी भी मौजूद हैं, हालाँकि वे अब उपयोगी नहीं हैं। मुख्य सचिव के कार्यालय के अनुसार, कई दस्तावेज़ या तो अप्रचलित हो गए हैं या पहले ही तय हो चुके हैं। हालाँकि, जब तक उन्हें सिस्टम में अपडेट नहीं किया जाता, तब तक उन्हें “लंबित” के रूप में गिना जाएगा। और यह गिनती सरकार की निगरानी को रेखांकित करती है।
कागज़ नहीं, अब नीयत पर नजर
इस नीति का उद्देश्य सिर्फ़ डेटा को साफ़ करना नहीं है, बल्कि सिस्टम में खुलेपन और ज़िम्मेदारी को बढ़ावा देना भी है। क्योंकि जब कोई नागरिक किसी फ़ाइल की प्रगति के लिए सालों तक इंतज़ार करता है और उसे जवाब मिलता है- “फ़ाइल लंबित है”, तो वह पूछता है- कितने समय तक? क्यों? और किसके साथ?
अब सवाल फाइलों से नहीं, अफसरों से
मुख्य सचिव ने यह भी स्पष्ट किया है कि 10 दिनों के बाद पोर्टल की स्थिति को अंतिम और वास्तविक माना जाएगा। यानी, अगर आपने फ़ाइल का निपटान नहीं किया है और इसे अपडेट नहीं किया है, तो अगली समीक्षा में पूछताछ की बाढ़ के लिए तैयार रहें।
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