बारदाना और गेहूं उठान का टेंडर तक नहीं: कुमारी सैलजा

चंडीगढ़। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि भाजपा भले ही किसान हितैषी होने का दावा करे पर किसान हितों की अनदेखी करने में सबसे आगे रहती है। एक अप्रैल से प्रदेश में गेहूं की खरीद शुरू होनी है पर अभी तक कोई तैयारी नहीं है, बारदाना और गेंहू उठान के लिए अभी तक टेंडर तक जारी नहीं किए गए है, मंडियों में न तो पीने के पानी का उचित प्रबंध हैै और न ही स्ट्रीट लाइटें ठीक की गई है। सरकार अभी तक केवल घोषणाएं करने में लगी हुई है जबकि धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। प्रदेश सरकार को इस दिशा में कठोर कदम उठान चाहिए और किसानों की सुविधाओं को ध्यान में रखना चाहिए।

सरकार किसानों के साथ खेल कर रही है। अधिकारी मनमानी कर रहे है, अंबाला, करनाल, कुरूक्षेत्र, यमुनानगर, कैथल में रविवार को तो सरसों की खरीद तक नहीं हुई और जहां पर खरीद की गई है वहां पर उठान नहीं हो रहा है या उठान बहुत ही धीमा है, दोनों स्थितियों में परेशानी किसानों को ही उठानी पड़ रही है। हिसार अनाजमंडी में 12149 क्विंटल सरसों की खरीद हुई पर उठान मात्र तीन हजार क्विंटल का ही हुआ। इस मंडी में अव्यवस्थाओं का बोलबाला है, मंडी में पेयजल तक का उचित प्रबंध नहीं है, स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी रहती है। फतेहाबाद की मंडियों में भी ऐसे ही हालात है वहां पर भी अधिकतर सरसों का उठान नहीं हुआ हैै। सिरसा की मंडी मेंं खरीदी गई सरसों की आधी सरसों का भी उाठान नहीं हुआ है, एक ओर जहां आढ़ती परेशान है उससे कही अधिक परेशानी किसानों को हो रही है। चरखी दादरी और पानीपत में भी स्थिति लचर बनी हुई है, मंडियों में किसानों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वह केवल कागजों तक ही सीमित है।

कुमारी सैलजा ने कहा कि एक ओर प्रदेश सरकार दावा कर रही है कि उसने रबी सीजन 2025-26 के लिए गेंहू, सरसों, जौ, चना, मसूर व सूरजमुखी की खरीद के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बार गेहूं की बंपर पैदावार होने का अनुमान है। खरीद एजेंसी खाद्य एवं आपूर्ति नागरिक उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा 30 प्रतिशत, हैफेड द्वारा 40 प्रतिशत, हरियाणा राज्य भंडारण निगम द्वारा 20 प्रतिशत तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा 10 प्रतिशत की खरीद की जानी है। गेहूं, जौ और चने की खरीद एक अप्रैल से आरंभ होगी, जबकि सूरजमुखी की खरीद एक जून से आरंभ होगी। एक ओर सरकार गेंहू खरीद की पूरी तैयारियों का दावा कर रही है जबकि अभी तक बारदाना और गेंहू उठान तक के टेंडर नहीं हुए है। सरसों खरीद का भुगतान भी देरी से हो रहा है। किसान मंडी में फसल लेकर पहुंच रहा है उसे बुनियादी सुविधाएं तो मिलनी चाहिए, पेयजल का उचित प्रबंध किया जाए, स्ट्रीट लाइट का ध्यान रखा जाए।

डीजीसीए का पीडब्ल्यूडी की छुट्टी करना सरकार के लिए शर्म की बात

कुमारी सैलजा ने कहा कि हिसार में एयरपोर्ट के कामकाज में पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने जो धांधली की हैै उस पर भारत सरकार के नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने नाराजगी जताना और लोक निर्माण विभाग(पीडब्ल्यूडी) की छुट्टी कर देना प्रदेश सरकार के लिए शर्म की बात है। हिसार एयरपोर्ट पर रनवे और इसके चारों और बाउंड्री वॉल को लोक निर्माण विभाग ने बनाया है। 180 करोड़ की बाउंड्री वॉल बिना नींव के बनाने का आरोप डीजीसीए ने एक रिपोर्ट में लगाया है। डीजीसीए के अफसरों ने रिपोर्ट में सलाह दी है कि हरियाणा सरकार के अधीन पीडब्ल्यूडी को एयरपोर्ट पर अब कोई काम न दिया जाए।