हमारे किसानों की मेहनत का परिणाम है कि यूपी देश में खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पर है : मुख्यमंत्री

The Blat News, Lucknow : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का हृदय स्थल है। दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि तथा सबसे अच्छा जल संसाधन हमारे प्रदेश में है। हमारे अन्नदाता किसान परिश्रमी एवं पुरुषार्थी हैं। हमारे किसानों की मेहनत का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश देश में खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। आज का दिन देश के सर्वाधिक आबादी वाले राज्य के अन्नदाता किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जब डबल इंजन सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के विजन को धरातल पर उतारने के लिए कृषकों को सिंचाई के लिए बिल माफी के कार्यक्रम को मूर्त रूप देने जा रही है।

मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषकों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराये जाने के उपलक्ष्य में आज यहां आयोजित ‘संकल्प की सिद्धि’ कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। कार्यक्रम में विभिन्न किसान संगठनों के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री जी का सम्मान किया। इससे पूर्व, मुख्यमंत्री जी ने कृषि पर आधारित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन कर उसका अवलोकन किया। कार्यक्रम में कृषि विकास पर आधारित एक लघु फिल्म प्रदर्शित की गयी।

मुख्यमंत्री  ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने किसानों को सरकार के एजेण्डे का हिस्सा बनाया। प्रदेश में डबल इंजन सरकार आने के बाद जो कार्य प्रारम्भ हुए, उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। उत्तर प्रदेश में देश की कुल 11 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है, जबकि प्रदेश का अन्नदाता किसान इसी भूमि से देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 20 प्रतिशत उत्पादित करता है। यह उत्तर प्रदेश की उर्वरता और हमारे अन्नदाता किसानों की मेहनत को प्रदर्शित करता है। इसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कृषकों को सिंचाई के लिए बिल माफी के कार्यक्रम को यहां मूर्त रूप दिया जा रहा है। डबल इंजन सरकार ने जो कहा था, उसे करके दिखाया है। प्रदेश के 15 लाख किसान परिवारों के माध्यम से 75 लाख से अधिक लोग इस कार्यक्रम से प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 14 लाख 78 हजार 591 निजी नलकूप हैं। इनमें 13 लाख 48 हजार 93 निजी नलकूप 10 हॉर्स पावर या उससे कम क्षमता के, 01 लाख 28 हजार 944 निजी नलकूप 10 से 15 हॉर्स पावर क्षमता के तथा 8,923 निजी नलकूप 15 हॉर्स पावर से अधिक क्षमता के हैं। इन सभी को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के कार्यक्रम से जोड़ा जा रहा है। यह कार्यक्रम 01 अप्रैल, 2023 से लागू होगा। आज इसे आगे बढ़ाते हुए निरन्तरता दी जा रही है। गत वर्ष इसके लिए बजट में 1,500 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया था। इस वर्ष इसके लिए 2,400 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

मुख्यमंत्री  ने कहा कि किसानों के लिए अन्य योजनाएं भी हैं, जिनसे जुड़कर वह स्वच्छ ईंधन की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। हमारा प्रयास हो कि प्रदेश के 14 लाख 78 हजार अन्नदाता किसानों को प्राथमिकता के आधार पर पी0एम0 कुसुम योजना या ऊर्जा विभाग की सोलराइजेशन पॉलिसी के अन्तर्गत सोलर पैनल उपलब्ध कराने से जोड़ देना चाहिए। इससे जब उन्हें सिंचाई की आवश्यकता होगी, उस समय पानी ले सकते हैं। अन्य समय जो बिजली बनेगी उसे बेच सकते हैं। इससे अन्नदाता किसानों की आमदनी भी होगी और उन्हें बिजली के बिल से मुक्ति भी मिलेगी। हमारा अन्नदाता किसान पेट भरने के लिए अन्न देता है। प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आनी चाहिए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2014 के पूर्व देश के किसान आत्महत्या करते थे और खेती-किसानी से पलायन करते थे। प्रधानमंत्री जी द्वारा किसानों के कल्याण के लिए स्वॉयल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, किसानों को उनकी लागत का का डेढ़ गुना एम0एस0पी0 उपलब्ध कराने, पी0एम0 किसान सम्मान निधि का लाभ दिलाने जैसे अनेक कार्यक्रम एक साथ चलाए जा रहे हैं। इनका एक ही उद्देश्य है कि देश का किसान आत्मनिर्भर बने और विकसित भारत के संकल्प को मूर्त रूप दे सके। वर्ष 2047 में जब भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत होगा, उस समय हमारे अन्नदाता किसान भी आत्मनिर्भर बनकर खुशहाल जीवन जी सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत 07 वर्षों में उत्तर प्रदेश में 23 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। गन्ना किसानों को 02 लाख 36 हजार करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया है। वर्ष 2017 में जब हमारी सरकार का गठन हुआ था, उस समय वर्ष 2010 से गन्ना मूल्य का भुगतान बकाया था। उस समय प्रोक्योरमेन्ट की कोई नीति नहीं थी। आज हमारे अन्नदाता किसानों को यदि एम0एस0पी0 से ज्यादा मूल्य बाजार में मिल रहा है तो उन्हें अपनी उपज बाजार में बेचने की आजादी है। यदि कोई उनकी उपज नहीं लेगा तो सरकार लागत का डेढ़ गुना दाम उपलब्ध कराते हुए उनकी उपज क्रय करेगी। यह प्रधानमंत्री जी ने सुनिश्चित किया है। प्रधानमंत्री जी ने मण्डियों को ई-नाम से भी जोड़ने का काम किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट में प्रदेश के 86 लाख किसानों के 36 हजार करोड़ रुपये के कर्जमाफी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। डबल इंजन सरकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसानों के हितों की चिंता करती है और इनके कल्याण के लिए कार्य करने को तत्पर है। वर्ष 2017 से पूर्व प्रदेश में न किसान सुरक्षित थे, न ही उनकी फसल सुरक्षित थी। किसानों के लिए बिजली भी नहीं थी और उन्हें सम्मान भी नहीं मिलता था। किसानों को बीज, खाद, पानी तथा बिजली के लिए परेशानी होती थी। अपराधियों का भय था। आज हमारे अन्नदाता किसान आपस में राम-राम का अभिवादन करते हैं। अयोध्या में श्रीरामलला आ गए हैं। प्रदेश में अपराधियों का सफाया हो चुका है। यह सारे कार्य राम का नाम लेकर एक साथ चल रहे हैं।

मुख्यमंत्री  ने कहा कि डबल इंजन सरकार अन्नदाता किसानों के हितों के लिए पूरी ईमानदारी व प्रतिबद्धता से कार्य करेगी। उन्होंने सभी को आगामी महाशिवरात्रि तथा होली पर्व की शुभकामनाएं दीं।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने निजी नलकूपों के बिल माफ करने का अभिनन्दनीय फैसला किया है। हमारी सरकार में किसानों का सम्मान बढ़ा है। प्रधानमंत्री  के नेतृत्व में तथा मुख्यमंत्री  के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बड़े-बड़े जनकल्याणकारी कार्य हो रहे हैं।

उप मुख्यमंत्री  ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री  के एजेण्डे में गरीब, किसान, महिला तथा नौजवान का विकास है। इन्हें मुख्य धारा में लाने तथा उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री  लगातार कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान करने, नई चीनी मिलें प्रारम्भ करने, पुरानी चीनी मिलों की क्षमता बढ़ाने एवं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दिलाने जैसे अनेक कार्य किए गए हैं। कार्यक्रम को कृषि मंत्री  सूर्य प्रताप शाही तथा ऊर्जा मंत्री  ए0के0 शर्मा ने भी सम्बोधित किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, कृषि राज्य मंत्री  बलदेव सिंह ओलख, ऊर्जा राज्य मंत्री  सोमेन्द्र तोमर सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।

Edited by: Rishabh Tiwari