फुट ओवर ब्रिज निर्माण के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय ने जिलाधिकारी बिजनौर से मांगी रिपोर्ट

बिजनौर । मालगोदाम पर फुटओवर ब्रिज के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय ने जिलाधिकारी बिजनौर से भी रिपोर्ट मांगी है। आरटीआई कार्यकर्ता मनोज शर्मा ने नजीबाबाद के मालगोदाम पर रेलवे द्वारा अंडरपास का प्रस्ताव निरस्त करने के बाद फुटओवर ब्रिज निर्माण निर्माण के लिए पुनः प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर समस्या से अवगत करवाया गया। शिकायत पत्र में मालगोदाम पर फुटओवर ब्रिज निर्माण को आवश्यक बताया तथा कहा कि इस कारण कई लोगो की जान तक चली गई हैं तथा यह आवश्यक है। तथा माल गोदाम पर आदर्श नगर, सहित अन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोगो को रेलवे ट्रैक को पार कर पैदल मार्ग से एक सिरे से दूसरे से सिरे पर जाने के लिए जाना पड़ता है और आमजन को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वही माल गोदाम पर स्थित फाटक को सुरक्षा की दृष्टि से बंद करने से आमजन बंद फाटक की साइडों से इधर उधर से निकल जाते हैं पूर्व में कई लोगों की रेलवे लाईन पार करते समय ट्रेन की चपेट में आकर जान भी जा चुकी हैं। क्षेत्र की जनता काफी समय से यहां पर एक सुगम आवागमन का मार्ग निर्माण की मांग वर्षों से रेलवे से कर रही है परंतु कोई ध्यान इस ओर नहीं दिया गया तथा मानव के जीवन से खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है जोकि एक चिंतनीय है। इस सम्बंध में पूर्व में जब रेलवे को शिकायत की गई तो रेलवे ने फुटओवर ब्रिज के लिए नपाई की तो फुटओवर ब्रिज की लागत लगभग 1 करोड़ 17 लाख रुपये बताई गई थी। वही रेलवे का कहना है कि यहाँ पर अंडरपास नही बन सकता है तथा इस फुटओवर ब्रिज के लिए बजट रेलवे नही देगा धनाभाव के कारण यहाँ पर फुटओवर ब्रिज का कार्य अटका हुआ है। प्रधानमंत्री कार्यालय से यह शिकायत मुख्यमंत्री शिकायत अनुभाग कार्यालय प्रथम लखनऊ आई। इस पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने जिलाधिकारी बिजनौर से मालगोदाम पर फुटओवर ब्रिज निर्माण के सम्बंध में रिपोर्ट तलब की है। अगर रिपोर्ट चली गई तो यहां पर फुट ओवर ब्रिज का निर्माण हो सकता है तथा धनाभाव की समस्या भी हल हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि पूर्व में आरटीआई कार्यकर्ता इस संबंध में बसपा सुप्रीमो मायावती को भी अवगत करा चुके हैं जिस पर बसपा सुप्रीमो ने क्षेत्रीय सांसद को भी लिखा है ताकि फुट ओवर ब्रिज के लिए सांसद निधि से पैसा जारी हो सके।