द ब्लाट न्यूज़ । वन विभाग में आंदोलन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले लंबे समय तक फिल्ड में काम करने वाले कर्मचारी संघ आंदोलन पर थे इनका आंदोलन समाप्त हुए कुछ ही दिन हुए हैं अब वन लिपिक संघ्ज्ञ का अनिश्चितकालीन प्रदर्शन पर बैठ चले गए हैं। इसके कारण विभाग में ताला लगने की स्थिति है और काम काज ठप रहा।
छत्तीसगढ़ वन लिपिक संघ के आव्हान पर बुधवार को जिला मुख्यालय सहित अन्य परिक्षेत्र में कार्यरत लिपिक बुधवार को अपने-अपने मुख्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन प्रदर्शन पर चले गए हैं। जिला मुख्यालय में रोज गार्डन के अंदर लिपिक संघ के पदाधिकाी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि विगत लंबे समय से १० सूत्रीय मांग की जा रही है लेकिन विभाग के उच्च अधिकारी व सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। पूर्व में सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से भी अल्टीमेटम दिया गया था लेकिन नियत समय में किसी प्रकार का पहल मांगों को पूरा करने के दिशा में शुरू नहीं हुआ जिसको लेकर बुधवार से सभी लिपिक वर्ग कर्मचारी धरना प्रदर्शन में चले गए हैं। विदित हो कि कुछ दिनों पूर्व ही फिल्ड के कर्मचारियों का प्रदर्शन समाप्त हुआ है जिसके बाद अब लिपिक वर्ग का आंदोलन शुरू हो गया है। बुधवार को रायगए़ वन मंडल के लिपिक शाखा में ताला लगा रहा। हांलाकि अधिकारी वर्ग कार्यालय में मौजुद रहे लेकिन आंदोलन के पहले दिन ही काम-काज प्रभावित रहा।
संघ की प्रमुख मांगें
तृतीय श्रेणी लिपिक वन सेवा भर्ती नियम को अद्यतन करते हुए लेखापाल के ३१७ पदों को सहायक ग्रेड १ के ७८ पदों को लेखा अधीक्षक के पद पर समाहित किए जाने के प्रस्ताव पर वित्त विभाग से सहमति दिलाने, अन्य विभागों की तरह यहां भी लिपिक वर्गीय कर्मचारियों का विभागीय परीक्षा आयोजित कर पदोन्नत करने, राजस्व विभाग की तरह अधीक्षक के पद को राजपत्रित अधिकारी का दर्जा दिलाने व डज्ञटा मैनेजर, जैसे पदोन्नति चैनल निर्धारित करते हुए डज्ञटा एंट्री ऑपरेटरों को २४०० ग्रेड पे से ४३ सौ ग्रेड पे में पदेान्नत करने, वॉयरलेस ऑपरेटरों की पदोन्नति चैनल लागू करने सहित अन्य मांग शामिल है।
ये मांगी सुविधा
वृत्त व वनमंडल में कार्यलयों में कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए पृथक से फीडिंग रेस्ट रूम निर्माण करने , व मुख्यालय एवं प्रधान कार्यालय में उनके विभिन्न कार्यो के लिए आने वाले लिपिक वर्र्गीय कर्मचारियों के लिए प्रसाधन व विश्राम कक्ष आवंटन करने, कर्मचारियों को आवास प्रदान करने, प्रति माह १००० मोबाईल भत्ता दिलाने, सहित अन्य सुविधााओं की मांग की गई है।
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