प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर मोदी सरकार का बड़ा फैसला

अपने बयान में ठाकुर ने आगे बताया कि वर्ष 2016 में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी को आवास के संबंध में आकलन किया गया था कि 2.95 करोड़ लोगों के पक्के मकान की जरूरत होगी। इसमें बड़ी संख्या में परिवारों को आवास प्रदान किये गए हैं। ठाकुर ने कहा कि शेष परिवारों को भी आवास मिल सके, इसके लिये इस योजना को 2024 तक जारी रखने का निर्णय किया गया है। सरकारी बयान के अनुसार, इस योजना के तहत शेष 1.55 करोड़ मकानों के निर्माण के लिये वित्तीय प्रभाव 2.17 करोड़ रूपये आयेगा जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी 1.25 लाख करोड़ रूपये तथा राज्य की हिस्सेदारी 73,475 करोड़ रूपये होगी। इसके तहत नाबार्ड को अतिरिक्त ब्याज के पुन:भुगतान के लिये 18,676 करोड़ रूपये की अतिरिक्त जरूरत होगी।

5 राज्यों में 1.07 लाख घरों के निर्माण को मंजूरी

इसके पहले केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित पांच राज्यों में 1.07 लाख घरों के निर्माण के लिए अपनी मंजूरी दी है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) ने बृहस्पतिवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। बयान के अनुसार केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पुडुचेरी और उत्तराखंड से 1.07 लाख घरों के निर्माण के लिए परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसके अलावा सचिव ने अन्य राज्यों में इस योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की भी समीक्षा की।