नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिये प्रतिबद्ध है और उसने जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2014-15 के 2400 रुपये से बढ़ाकर 2020-21 में 4,225 रुपये कर दिया। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि कपड़ा तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री ने किसानों से आय और उत्पादकता बढ़ाने के लिये प्रमाणित बीज के इस्तेमाल का आह्वान किया। उन्होंने किसानों से विविध जूट एवं वस्त्र उत्पादों के जरिये देश के लिये योगदान करने का अनुरोध किया। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर स्थित आईसीएआर-सीआरआईजेएएफ संस्थान में सोमवार को डिजिटल तरीके से आयोजित एक कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए ईरानी ने कहा कि 2015 में महज 60 मीट्रिक टन (एमटी) प्रमाणित जूट बीजों और 20,000 किसानों के साथ शुरू हुई आईसीएआरई पहल का महज डेढ़ साल में शानदार असर देखने को मिला और प्रमाणित जूट बीजों का वितरण 2017 में बढ़कर 600 एमटी हो गया। उन्होंने बताया कि सरकार ने आईसीएआरई कार्यक्रम के तहत अब तक 2.60 लाख किसानों को मदद पहुंचाई है। मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिये प्रतिबद्ध है। कपड़ा मंत्रालय के बयान के मुताबिक मंत्री ने कहा कि सरकार ने जूट के लिये एमएसपी 2014-15 के 2400 रुपये से बढ़ाकर 2020-21 में 4225 रुपये कर दिया। ईरानी ने कहा कि आईसीएआरई पहल से किसानों को 15 प्रतिशत तक फसल उत्पादन बढ़ाने का फायदा हो रहा है और किसानों की आय में 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की बृद्धि हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन को मंजूरी दी है जिसमें जूट जियो-टेक्सटाइल्स (जेजीटी) शामिल है।