नई दिल्ली । कृषि कानूनों के खिलाफ देशभर में कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। इस क्रम में विशेष अभियान के तहत कांग्रेस सड़कों पर रैली एवं अन्य आयोजनों के साथ सोशल मीडिया पर भी कैम्पेन चलाए हुए है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि भाजपा के तीनों कृषि अध्यादेश किसान को खत्म करने की साजिश है। इन कानूनों से न केवल किसान के सामने मंडी का विकल्प खत्म होगा, बल्कि वो लाचार हो जाएगा और किसान को चंगुल में करने के लिए ये स्थिति पूंजीपतियों के लिए आदर्श होगी। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने जिस भी बेतुके फैसले को ऐतिहासिक बताया है, उसने बर्बादी ही की है। कृषि कानूनों से पहले सरकार ने नोटबंदी, जीएसटी और कोरोना संकट के समय लॉकडाउन को बेतहर उपाय बताते हुए अपनी पीठ थपथपाई थी लेकिन नतीजा सबके सामने है। देश की अर्थव्यवस्था से लेकर आम आदमी के रोजी-रोजगार तक बर्बाद हो गये। ऐसे में अब केंद्र की मोदी सरकार खेती-किसानी के नए कानून के जरिए किसानों को बर्बाद करने पर तुली है लेकिन कांग्रेस सरकार को किसानों का हक मारने नहीं देगी। कांग्रेस पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से क्रमवार ट्वीट कर कृषि कानून के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा है। प्रमुख विपक्षी पार्टी ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने छह साल में न्यूनत समर्थन मूल्य (एमएसपी) से लेकर दोगुनी आमदनी तक कदम-कदम पर किसान का भरोसा तोड़ा है। इस सरकार का लक्ष्य सिर्फ एक है, किसान को खत्म करके पूंजीपतियों के वारे-न्यारे करना। भाजपा इन नए कानूनों के जरिए किसानों को खत्म करने की साजिश कर रही है। उसकी मंशा अपने पूंजीपति दोस्तों को लाभ पहुंचाने की है, जिसके लिए किसानों को परेशान किया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि देश का किसान एमएसपी खरीद की लिखित गारंटी चाहता है। क्योंकि उसे वादाखिलाफी करने वाले प्रधानमंत्री पर बिलकुल भी भरोसा नहीं है। इसके पहले के भी सरकार के कई वादे पूरे नहीं हुए हैं, ऐसे में किसानों के हक के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार लड़ती रहेगी। यही नहीं कांग्रेस ने सरकार पर प्याज, आलू व अनाज को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने को लेकर प्रधानमंत्री पर जमाखोरी को खुला निमंत्रण देने का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि इस जमाखोरी से सिर्फ बड़े पूंजीपतियों को ही फायदा होगा, किसान को नहीं।


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