• January 23, 2021

कृषि विधेयकों पर राष्ट्रपति की मंजूरी

 कृषि विधेयकों पर राष्ट्रपति की मंजूरी

नई दिल्ली। हाल ही में संसद के दोनों सदनों से पारित करवाए गए कृषि बिलों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है। पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में किसानों के हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये बिल कानून बन गए हैं।

संसद ने हाल में कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन और सुविधा) विधेयक-2020 और कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक-2020 तथा आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक को पारित किया है, जिस का किसानों के अलावा कांग्रेस समेत विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं।

वहीं, संसद से पारित होने के बाद कई विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से अनुरोध किया था कि वह इन प्रस्तावित कानूनों पर हस्ताक्षर नहीं करें। विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा था। कांग्रेस, वाम दलों, राकांपा, द्रमुक, सपा, तृणमूल कांग्रेस और राजद सहित विभिन्न दलों के नेताओं ने राष्ट्रपति को भेजे ज्ञापन में इस मामले में उनसे हस्तक्षेप करने और विधेयकों पर हस्ताक्षर नहीं करने का अनुरोध किया। इसके अलावा, बिलों के विरोध में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाब नबी आजाद ने विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति कोविंद से मुलाकात भी की थी।

कृषि बिलों पर एनडीए से बाहर हुआ एसएडी

कृषि बिलों को लेकर मोदी सरकार को अपने ही सहयोगियों से भी दूर होना पड़ा। दरअसल, शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) की सांसद हरसिमरत कौर ने पहले मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दिया और फिर शनिवार को शिरोमणि अकाली दल ने भी एनडीए से अपना नाता तोड़ लिया। पार्टी की कोर समिति की बैठक के बाद सुखबीर सिंह बादल ने एनडीए गठबंधन से अलग होने की घोषणा की थी।


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