केईए ने अदालत को नया सीईटी रैंकिंग प्रस्ताव सौंपा

 

द ब्लाट न्यूज़ कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण (केईए) ने 2020-21 में उत्तीर्ण हुए ‘टू पीयू’ (प्री यूनिवर्सिटी) छात्रों के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा (सीईटी) रैंकिंग प्रणाली से संबंधित एक नया प्रस्ताव बृहस्पतिवार को उच्च न्यायालय को सौंपा।

 

 

यह प्रस्ताव कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ को सीलबंद लिफाफे में सौंपा गया। अदालत केईए की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें तीन सितंबर के एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी गई थी।

 

इस आदेश में न्यायाधीश ने 30 जुलाई को प्राधिकरण द्वारा जारी एक नोट को रद्द कर दिया था। केईए के उक्त नोट के अनुसार पेशेवर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के वास्ते रैंकिंग के लिए इन छात्रों के केवल सीईटी में प्राप्त अंकों का इस्तेमाल किया जाना था।

 

वर्तमान नियमों के अनुसार, ‘टू पीयू’ और सीईटी दोनों में प्राप्त अंकों को समान रूप से महत्व दिया जाता है। केईए ने 2020-21 बैच के छात्रों के लिए इस फॉर्मूले को खत्म कर दिया था जिसके बाद छात्रों ने इस निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

 

 

 

 

 

 

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