केजरीवाल सरकार ने तीनों निगमों के लिए बजट में की कई बड़ी घोषणाएं

 

नई दिल्ली। दिल्ली में अगले साल 2022 में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार की ओर से अगले वित्त वर्ष के लिए पेश किए गए बजट में ऐसी योजनाओं को भी जारी रखने की घोषणा की है। जिनका आगामी चुनावों में आम आदमी पार्टी को आगामी चुनाव में बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। साथ ही दिल्ली सरकार ने स्थानीय निकायों को वित्तीय सहयोग के लिए आगामी बजट 2021-22 में वित्तीय सहयोग के लिए बड़ी राशि का प्रावधान किया है। उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से विधानसभा में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट अनुमानों में दिल्ली की स्थानीय निकायों के लिए कुल 6172 करोड रुपए की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया है। साथ ही निकायों के लिए जो राशि वित्तीय सहायता के रूप में दी जाएगी उसका एक ब्रेकअप भी सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। सिसोदिया की ओर से सदन को अवगत कराया कि अगले वित्तीय वर्ष के बजट में स्थानीय निकायों को 4367 करोड रुपए का जो वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा उसमें 2298 करोड रुपए स्थानीय निकायों द्वारा योजनाओं, कार्यक्रमों, परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए दिया जाएगा। वहीं, 2069 करोड रुपए बेसिक टेक्स्ट असाइनमेंट (बीटीए) के रूप में दिए जाएंगे। इसके अलावा सिसोदिया ने बताया कि स्थानीय निकायों को 1805 करोड रुपए स्टांप और पंजीकरण शुल्क और एकमुश्त पार्किंग शुल्क के शुल्क में हिस्से के रूप में भी उपलब्ध कराए गए हैं। इस प्रकार दिल्ली सरकार की ओर से स्थानीय निकायों को बजट अनुमान 2021-22 में 6172 करोड रुपए की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है। बताते चलें कि दिल्ली की तीन नगर निगम जिनमें नॉर्थ दिल्ली नगर निगम, ईस्ट दिल्ली नगर निगम और साउथ दिल्ली नगर निगम प्रमुख रूप से शामिल हैं। इन सभी की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। हालांकि दिल्ली की तीनों नगर निगमों की ओर से दिल्ली सरकार पर लगातार यह आरोप भी लगते रहे हैं कि वह उनके हिस्से की वित्तीय राशि नहीं दे रही है। इसकी वजह से निगम में कर्मचारियों को सैलरी देने का संकट बना रहा है। लेकिन अब दिल्ली सरकार ने अगले वित्त वर्ष के लिए बड़ा बजटीय प्रावधान कर चुनावों में आम लोगों के बीच निगमों को सहायता नहीं देने के सवाल खड़े होने से बचने का रास्ता निकाल लिया है।

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